ठाकरे यांनी केला निधी जाहीर, तर नागपूर खंडपीठाची पंतप्रधान कार्यालयाला नोटीस
मुंबई: महान्यूज लाईव्ह
मागील महिन्यात कोरोना मदत निधी कोणाला द्यायचा यावरून रंगलेले युध्द आता पैशाच्या मोजमापावर आले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने सरकारकडे या कालावधीत ३६१ कोटींचा निधी जमा झाल्याची माहिती दिली आहे, तर याच अनुषंगाने नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेवरून खंडपीठाने पंतप्रधान केअर फंडाच्या निधीची माहिती देण्याची नोटीस पंतप्रधान कार्यालयाला बजावली आहे.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात दानशूर व्यक्ती आणि संस्थानी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन केले होते. त्याचवेळी राज्यात भाजप नेत्यांनी स्वतंत्रपणे मोहिम व अभियान राबवून निधी पंतप्रधान केअर फंडाला देण्याचे आवाहन केले होते. राज्यातून मुख्यमंत्री व पंतप्रधान केअर फंडाला देखील मोठा निधी मिळाला. यामध्ये ठाकरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आतापर्यंत ३६१ कोटी ३२ लाख ५७ हजार ५९९ रुपये या खात्यात जमा झाले आहेत. या सर्वांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत चिमुकल्यांसह कित्येक व्यक्ती, संस्था, संघटना, उद्योजक, व्यावसायिक आदींनी आपापल्या परिने हातभार लावला आहे. दरम्यान कोरोनाशी संबंधित विविध कामांसाठी आतापर्यंत राज्याने १२३ कोटी ३९ लाख १२ हजार ४१० रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
पंतप्रधान केअर फंडात किती?
अपेक्षेप्रमाणे निधी देण्यासाठी आवाहन करण्याकरीता जसे राजकीय युध्द झाले, तसाच काहीसा प्रकार आता निधीच्या रकमेवरून सुरू आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ३६१ कोटी जमा झाले, परंतू केवळ २३ कोटीच खर्च झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. आता पीएम केअर फंडावरून चर्चा सुरू झाली आहे. पीएम केअर फंडात किती निधी जमा झाला यासाठी माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने हा निधी माहिती अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही असे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावरून नागपूरचे वकील अरविंद वाघमारे यांनी नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली, त्याची चर्चा सुरू आहे. हिंदूस्थान टाईम्सने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
या याचिकेत वाघमारे यांनी पीएम केअर फंडात किती रक्कम जमा झाली,याची माहिती संकेतस्थळावरून दिली पाहिजे, या निधीतून किती पैसे खर्च झाले याचा हिशोब दिला जावा व कॅगकडून त्याचे परीक्षण केले जावे अशी मागणी या याचिकेत केली. मात्र केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी केली, याप्रकरणा खंडपीठाने दोन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडावी अशी नोटीस दिली आहे.
ज्ञानेश्वर पोमणे, राष्ट्रवादी सोशल मिडिया – राज्यात मुख्यमंत्री कार्यालय जर सर्व निधी जाहीर करीत असेल, तर केंद्र सरकारला मिळालेला निधी जाहीर करायला अडचण काय आहे? प्रत्येक गोष्ट गोपनीयतेच्या नावाखाली फेटाळायची आणि जनतेच्या विश्वासाचाही आदर करायचा नाही ही सवय चांगली नाही. न्यायालयानेच यात लक्ष घातले ते एका अर्थाने बरे झाले.
