सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
स्थळ – भवानीनगरची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक… दोन दिवसांपासून या बॅंकेतून खातेदारांना फोन जाताहेत.. उद्याच्या उद्या बॅंकेत या असा गोड हुकुम बारामतीच्या पोरी सोडताहेत.. बॅंकेत गेल्यानंतर कळते की, ही बॅंकेची नाही, तर रिलायन्सच्या विमा कंपनीची करामत आहे..
कोरोनाच्या काळात अगोदरच त्रासून गेलेल्या खातेदारांना जिल्हा बॅंकेत बसून रिलायन्सची विमा पॉलिसी घेण्याची गळ घातली जाते.. आतापर्यंत म्हणे एकट्या इंदापूर तालुक्यात १ कोटींहून अधिक रुपयांचा रिलायन्सचा गल्ला झाला आहे…!
मुळात रिलायन्स कंपनी अथवा इतर कोणीही विमा पॉलिसी जमा करण्याबाबत काहीच दुमत नसायला हवे.. ते नाहीदेखील..! फक्त मुद्दा एवढाच आहे की, एरवी राजकारणात रिलायन्सला शिव्या देणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडे पाहिले की किव यावी असाच हा प्रसंग सध्या घडतो आहे.
गेले दोन दिवसांपासून भवानीनगरमधील जिल्हा बॅंकेत बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांच्याच खुर्च्यांवर बसून हे रिलायन्सचे कर्मचारी खातेदारांना बॅंकेत बोलावून वर्षाकाठी ४० हजार रुपयांचा हप्ता असलेली विमा पॉलिसी घेण्यासाठी आग्रह करीत आहेत.
विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा बॅंकेच्या २९७ शाखांमध्ये हा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती याच कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात बॅंकेच्या व्यवस्थापकांशी बोलणे झाले नाही. मात्र या संपूर्ण घटनेचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात आले, तेव्हा आणखी एक धक्का बसला.
हे कर्मचारी विमा पॉलिसीसाठी बॅंकेला ठराविक कमिशन दिले जाते असे सांगत होते. हे कमिशन अगदी १८ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे ते सांगत होते. याचाच अर्थ बॅंकेला कमिशन मिळते म्हणून बॅंकेने या पायघड्या घातल्या असाव्यात. जर बॅंकेला हे काम नरो वा कुंजरो वा असे द्यायचे असते, तर बॅंकेने सर्वच विमा कंपन्यांना आमंत्रित केले असते, मात्र एवढ्या मोठ्या बॅंकेला हे उपद्व्याप करण्याची गरजच काय होती हा प्रश्न कोणालाही पडू शकेल.
एका खातेदाराला ४० हजार रुपये वार्षिक भरल्यानंतर एकूण २ लाख रुपये विमा म्हणून भरायचे आहेत. त्यानंतर दहा वर्षानंतर खातेदाराला त्यातून १ लाख ६० हजार रुपये अतिरिक्त मिळणार असे हे कर्मचारी सांगत आहेत. यामध्ये मेडीकल विमा हा २ लाखांचा राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र हे सांगताना विमा पॉलिसी काढल्याबरोबर तेव्हापासून हे सुरक्षा कवच मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात कोणत्याच विमा कंपन्या या मेडीकल हेल्थ विमा देखील विमा हप्ता भरल्यापासून किमान पंधरा दिवसांचा प्रतिक्षाधीन कालावधी सांगतात. एवढेच नाही, तर या विम्यामध्ये गंभीर आजार वगळता इतर शस्त्रक्रिया किंवा आजार यासाठी तीन वर्षाचा प्रतिक्षाधीन कालावधी असल्याचे सांगतात.
इथे रिलायन्सचे कर्मचारी तुमचा काहीही आजार असू द्या, तुम्हाला त्याचे संरक्षण मिळणार हे बिनदिक्कत सांगत आहेत. विमा पॉलिसी काढण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची पध्दत म्हणजे पूर्णसत्य न सांगता बॅंकेत खाते असलेल्या खातेदाराला एका अर्थाने गंडविण्याचाच प्रकार आहे.
एकंदरीत कार्यकर्ते रिलायन्सला भाजपचे देणगीदार समजतात..आणि नेते मात्र त्याच रिलायन्सला सारे नियम धाब्यावर बसवून गालिचे अंथरतात.. आता कार्यकर्त्यांनी टिका कशी करायची?…का करायची?…आणि खातेदाराने काय करायचे? कोरोनाच्या काळात मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बॅंक आपली म्हणून भाबडेपणाने `विश्वास` ठेवला तर त्यांच्या या बॅंकेवरच्या `रिलायन्स`चे काय होणार?
