इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
जातिनिहाय जनगणना केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही,असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष नानासाहेब चव्हाण यांनी येथे केले.
भारत मुक्ती मोर्चा च्या वतीने “ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना आणि आरक्षण विषयी समज-गैरसमज” या संदर्भाने इंदापूर तालुक्यात विविध गावांमध्ये बैठका चालू आहे. याच अनुषंगाने इंदापूर शहरातील शेख मोहल्ला येथे बैठक झाली. या बैठकीत नानासाहेब चव्हाण मार्गदर्शन करत होते.
नानासाहेब चव्हाण म्हणाले की, सत्ताधारी बहुजन विरोधी असल्याने ते आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत तर उलट ओबीसी बांधवांमध्ये आरक्षणाविषयी गैरसमज पसरवत आहेत.
पुढे ते म्हणाले की, आरक्षण हा शब्दच मुळात घटना बाह्य आहे. घटनेत प्रतिनिधीत्व असा शब्द लिखीत असताना संविधानाची समज नसणारे बहुजन नेते आरक्षण असा शब्द उल्लेख करून सतत शब्दच्छल करून ओबीसींना अंधारात ठेवत आहेत. जेणेकरून ओबीसींनी प्रतिनिधित्वासाठी आवाज उठवता येवू नये.
चव्हाण यांनी कार्मिक मंत्रालयाच्या रिपोर्टचा संदर्भ देऊन लोकशाहीच्या शासन, प्रशासन, न्यायपालिका आणि मिडिया या चारही खांबांवर वर्णव्यवस्थेमधील उच्च वर्णीयांचा कब्जा किती तरी जास्त प्रमाणात आहे हे आकडेवारी नुसार सांगितले.
ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार उदासीन आहे असे सांगताना ते म्हणाले की, कोर्ट सरकारला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींची आकडेवारी मागत आहे. परंतु, भाजप सरकारने ही आकडेवारी देण्यास नकार दर्शविला आहे.
संविधानात संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे असे सांगितले आहे. असे असताना हे भाजप सरकार जनगणना करत नाही आणि जर जनगणनाच केली नाही तर संख्या समजणार नाही. त्यामुळे आरक्षण देण्यात कोर्टाला अडचण येत आहे. त्यामुळे ओबीसींची जात निहाय जनगणना केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षणाचा तिढा जर सोडवायचा असेल तर जातिनिहाय जनगणना करावी लागेल,तरच ही समस्या सुटणार आहे. असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस बहुजन मुक्ती पार्टीचे शहराध्यक्ष संतोष क्षीरसागर, सुरज धाईंजे, नागेश भोसले, रोहित ढावरे,स्वप्नील देशमाने, तोसिफ बागवान, गजेंद्र पवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
