संपादकीय
आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पेगासस सॉप्टवेअरद्वारे भारतातील ३०० नेत्यांची केंद्र सरकारने हेरगिरी केली आणि फक्त तीनशेच नाही, केंद्र सरकारने अनेक भारतीयांचे फोन टॅप केले आहेत अशी गरमागरम चर्चा आज संसदेत झाली. खरेच इस्त्रायली स्पायवेअर सॉप्टवेअरद्वारा भारतीय नागरिकांचे फोन हॅक केले आहेत? केंद्र सरकारला का जासूसी करावीशी वाटली? या आणि अशा अनेक प्रश्नांनी आज संसदेला व एकूणच भारतातील अनेक धोरणी लोकांना घेरले.
सामान्य लोकांना याचे आपल्याला काय हा प्रश्न पडू शकतो. मात्र सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची भारतीय संस्कृती आहे का? हा प्रश्न मात्र यानिमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. जसा हा प्रश्न म्हणजे पालखी सोहळ्यासाठी १०० वारकऱ्यांना परवानगी आणि मुख्यमंत्रीच खुद्द १०० जणांचा ताफा घेऊन बाहेर पडले अशी जी चर्चा व आरोप सुरू झाला, त्या आरोपाच्या कित्येक पट गंभीर हा प्रकार आहे.
पेगासस हे इस्त्रायल निर्मित सॉप्टवेअर आहे, ज्याद्वारे प्रशिक्षित हॅकर्स आपल्या देशासाठी शत्रूराष्ट्रांतील नेत्यांचे, प्रमुखांचे फोन हॅक करून महत्वाची माहिती व खबरा मिळवतात. एकदा का पेगासस सॉप्टवेअर तुमच्या फोनमध्ये इन्स्टॉल झालं की, हॅकर्सच्या हातात तुमच्या फोनचा रिमोट कंट्रोल असतो. ते तुम्ही आता काय करता, काय खाता, कोणाशी बोलता, काय बोलता, तुमच्या बॅंक अकाऊंटची माहिती, तुमच्या मित्रांची माहिती, तुमच्या फोनमधील गॅलरीपासून ते डॉक्युमेंटपर्यंत तसेच हिडन फाईलपर्यंत सगळं,सगळं ते पाहू शकतात. वाचू शकतात. एवढेच नाही. तुमचा फोन कितीही पॅटर्नवाला असला तरी तुमच्या फोनचा कॅमेरा हॅकर्स कधीही सुरू करू शकतात, कधीही बंद करू शकतात. तुम्ही काहीही करा… अगदी फोन लॉक करा, तुमचे पेगासस समोर काहीच चालत नाही. त्याचे काम बंद करू शकत नाही.
तर अशा या पेगासस सॉप्टवेअरची केंद्र सरकारने खरेदी करून भारतीयांचे फोन हॅक केले आहेत असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी करीत संसदेचे कामकाज बंद पाडले. असू द्या, विरोधकांचे कामच आहे, विरोध करणे, मात्र सरकारने सर्वांना विश्वासात घेतले पाहिजे की, हे पेगासस प्रकरण काय आहे? कारण जेव्हा सरकारमधीलच एक महत्वाचे नेते डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी जेव्हा सरकारलाच घरचा आहेर देत ही माहिती उघड करण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा मात्र काहीतरी घडलेले आहे हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही.
गेल्या काही वर्षांतील सरकारची वाटचाल लक्षात घेतली, तर विरोधकांना हे सरकार भीक घालेल अशी चिन्हे नाहीत. अर्थात सरकार हे पेगासससंदर्भातील विरोधकांचे आरोप अनाठायी आहेत असे सांगून मोकळे झाले आहे,. अर्थात राजकीय विरोधकांचे फोन हॅक केले आहेत तर एकवेळ त्याला राजकारणाचा रंग राहील, मात्र पत्रकारांचे फोन हॅक करून सरकार नेमके काय साधत आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो गंभीर आहे,
आज देशात व्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्यावर घाला घालणारी एवढी मोठी घटना घडूनही देशातील कोणतीही माध्यमे याला हात लावत नाहीत हे दुर्दैव आहे. फोन हॅक केले नाहीत असे सरकार सांगत असून १० देशांतील १६ वृत्तपत्रे व संकेतस्थळांवरील ८० पत्रकार यावरून भारत देशाला बदनाम करीत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थात जगातील अनेक देशांमध्ये सध्या याची चौकशी सुरू आहे. फ्रान्स सरकारने आपल्या देशात पत्रकारांवरील हेरगिरी सुरू आहे का याची चौकशी सुरू केली आहे.
द वायर ने नमूद केल्यानुसार देशातील ३०० मोबाईलघारकांची एक यादी बनवली होती. ज्यामध्ये राहूल गांधी यांचेही नाव समाविष्ठ आहे. मात्र जो नंबर त्यांचा या यादीत होता, तोपर्यंत गांधी यांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक बदलला होता. मात्र अलंकार सवाई आणि सचिन राव या कॉंग्रेसी नेत्यांचा मात्र यामध्ये समावेश असल्याचे वायरने स्पष्ट केले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार रवीशकुमार यांनी त्यांच्या एनडीटिव्ही प्राईममध्ये बोलताना याचा उल्लेख केला की, देशातील या सर्वात मोठ्या घटनेची बातमी अशी छापली गेली की, छापली पाहिजे, पण दिसली नाही पाहिजे..! पत्रकारितेवरील ही हेरगिरीची बातमीच भयानक आहे. संकटग्रस्त व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत देशात अशी गोष्ट भयानक आहे.
याच यादीत माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा या्ंचेही नाव समाविष्ठ असल्याचे बोलले जात आहे. ममता बॅनर्जी यांचे खासगी सचिव, रणनितीकार प्रशांत किशोर, बीजेपी नेता प्रल्हादसिंह पटेल यांचेही नाव असल्याचे बोलले जात आहे.
