दौंड : महान्यूज लाईव्ह
पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर शिक्षक आणि मुख्यध्यापकांच्या कामकाजाचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांकडून प्रशिक्षण करण्यासाठी आर्थिक लुट केली जाते. या प्रशिक्षणांच्या कामकाजात मुख्यध्यापक गैरहजर असताना पगार काढले जातात. या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी शिक्षणमंत्री, जिल्हा शिक्षणाधिकारी व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. या मुख्याध्यापकांना शालार्थ प्रणाली वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणाला अनेक मुख्याध्यापक गैरहजर असतात. गैरहजर असलेल्या मुख्याध्यापकांवर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
दौंड तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात शालार्थचे काम ठराविक शिक्षकांकडून करून घेतले जाते. मुख्याध्यापकांना महिन्यातून एकदा स्वाक्षरी करण्यासाठी केंद्र शाळेत बोलावले जाते. शिक्षकांच्या पगार बिलावर त्यांच्या सह्या घेतल्या जातात. शालार्थचे काम मुख्याध्यापकांनी केले आहे असे दाखवले जाते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे.
प्रत्यक्षात मात्र शालार्थ अर्थात शिक्षकांचे पगार बिल बनविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांकडून ठरावीक वर्गणी घेऊन लाखो रुपये वसुल केले जातात. यातील ठराविक वाटा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही दिला जातो.
त्यामुळे मुख्याध्यापकांबरोबरच अधिकाऱ्यांनीही शालार्थ प्रणालीच्या प्रशिक्षणाचा केवळ फार्स केला आहे. शिक्षकांकडून वर्गणी गोळा करण्याची नेहमीची पद्धत सुरू ठेवली ही वस्तुस्थिती आहे.
याबाबत कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जानेवारी 2021 मध्येच निवेदन दिले आहे. मात्र जिल्हा शिक्षण विभागातील पदाधिकारी व अधिकारी याबाबत उदासीन आहेत. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून शिक्षणधिकारी आणि मुख्यांध्यापकांवर कारवाई करावी, तसेच प्रशिक्षणाचे प्रत्यक्ष संगणकाद्वारे डेमोच्या माध्यमातून शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे व शालार्थ प्रणालीबाबतची मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित करावी अशी मागणी कांबळे यांनी निवदेनात केली आहे.
