संपादकीय
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात बरीच राजकीय नाटके जन्माला आली. वस्त्रहरणापासून ते कट्यार काळजात घुसली पर्यंत आणि वाडा चिरेबंदी पासून ते तो मी नव्हेच पर्यंत अनेक प्रकारच्या संहिता, पटकथा राज्यात शिजल्या. राज्य कोरोनाविरोधात लढत होते, जनता घरात बसून होती, तेव्हा सत्ताधारी फक्त सरकार वाचवत होते आणि विरोधी पक्ष हा माझा मार्ग एकला म्हणत स्वतःच्याच मस्तीत तल्लीन होता. अशा स्थितीत एक नवी पध्दत जन्माला आली, ती म्हणजे नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या म्हणीप्रमाणे कोरोना तिकडे खड्ड्यात जाऊ दे, अख्ख्या राज्यात आग लागू दे..आमचं सरकार झालं पाहिजे अशा भूमिकेतील अनेकांना या राज्याने पाहिले. माणूस संकटात असतो, तेव्हा तो गप्प असतो. शांत असतो. जनता शांत होती, तिला गृहीत धरून राज्यकर्ते व विरोधक एकमेकांवर चिखलफेक करीत होते. अशातच आमदारकीचा वाद उफाळला, मात्र जेवढ्या तत्परतेने तो उफाळला, तितक्याच लिलया शांतरितीने शमला देखील..अर्थात या राज्यात कितीही संकटे असली तरी राजकीय सत्तेला बाधा पोचत नाही हा संदेश अगदी अजरामर झाला, पण केव्हा? जेव्हा राज्यातले कोरोनायोध्दे वैयक्तिक व कौटुंबिक स्वच्छतेसाठी पीपीई किट मागत होते!
अर्थात या आरोग्यकर्मींच्या सुरक्षिततेपेक्षा राज्य महत्वाचेच! त्याबाबत काही दुमत नाही. मात्र जेव्हा आपण राज्याचे विश्वस्त असतो, तेव्हा आपण फक्त आपले नसतो..आपण सार्वजनिक असतो. आपले जीवनही सार्वजनिक बनून जाते. मात्र त्याच वेळी फक्त आम्हीच खरेदी करणार, तुम्ही घ्यायचे नाही असा ठुमका केंद्र सरकारचा आरोग्य मंत्रालयाचा होता आणि इकडे राज्य सरकार केंद्र सरकार काही करू देत नाही एवढेच एक पालुपद लावून होते. अशात काहींचा बळीही गेला. अजूनही आपले डोके ठिकाणावर नाही. दररोज या राज्यात कोरोनापेक्षा एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच नेते तल्लीन आहेत.
या राज्याने इतिहासात पहिल्यांदा एक बाब पाहिली, ते म्हणजे शेतात पिकलेला गहू शेजारणीला द्यायचा आणि घरातल्या कारभाऱ्याला मात्र धारेवर धरत उत्पादन कमी का झाले असा प्रश्न विचारायचा? महाराष्ट्र हे संघराज्याचा एक भाग आहे हे नक्की! मात्र या महाराष्ट्राच्या अडचणीच्या काळात महाराष्ट्रातील जनता महाराष्ट्राच्या सदैव बरोबरीने राहते हा इतिहास आहे. या राज्यातल्या विरोधी भाजप पक्षातील कार्यकर्त्यांना मात्र राज्याची ही संस्कृती माहिती नसावी असे काही नाही, परंतू ज्यांना जनादेश नाही, त्यांना धनादेश नाही असं सांगत कोरोनाच्या काळात हे कार्यकर्ते सोशल मिडियावर मदतीच्या बाबतीत पीएम केअर फंडासाठी मोहिम राबवत होते. पीएम केअर फंडात निधी जमा करण्याचे आवाहन करीत होते. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते अशा वेळी टिका करणे कसे सोडतील? त्यांनीही पैसे पीएमला व टिका सीएमला नाही चालणार असे म्हणत विरोधाची मोहिम सुरू केली. दोन्ही बाजूंकडून हल्लकल्लोळ झाला. सोशल मिडियातील हे वाकयुध्द स्मार्टफोनवासियांनी अनुभवले. मात्र यात थोडे खोलात गेले, अशावेळी थोडा इतिहास उजळून पाहिला, तर असे लक्षात येते की, महापूराच्या वेळेस हाच विरोधी पक्ष महाराष्ट्राच्या सत्तेत होता आणि त्यावेळचे विरोधक मात्र मुख्यमंत्री फंडाला मदत करीत होते. त्यावेळीही संपूर्ण देशात महापूर, नुकसान झालेच होते. मात्र महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हा आपला मुख्यमंत्री नाही, ही आपली सत्ता नाही असे कधीच म्हटले नाही. ती महाराष्ट्राची परंपराच नाही मुळी! मग आताच असे काय झाले की, जिथे आपला मुख्यमंत्री नाही, तिथे मदतच होऊ द्यायची नाही! नगरसेवक, सरपंचांपासून ते आमदार, खासदारापर्यंत सर्वांनीच पीएम केअर फंडाला मदत द्या म्हणत आवाहन करणे यातून राजकारणापेक्षाही द्वेष अधिक दिसतो. मात्र एखाद्या लाटेप्रमाणे भाजपचे नेते एकामागोमाग एक करीत पीएम केअरला मदत करा असे सांगू लागले.
महाराष्ट्राची अस्मिता वेळोवेळी जागी होते. ती अशाच काळात होते, जेव्हा कोणीतरी मुद्दाम आपला द्वेष करते आहे याची जाणीव महाराष्ट्रवासियांना होते. विधानसभेच्या निवडणूकीत महाराष्ट्राने ते दाखवून दिले. आतादेखील जेव्हा फक्त पीएम केअरचाच बोलबाला होऊ लागला, शिवाय त्याच्या जोडीला राज्य सरकारवर टिकेची झोड उठविण्यास भाजप नेत्यांनी सुरवात केली, तेव्हा मात्र नेटकरी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर तुटून पडले. एकीकडे राज्यात आपले सरकार नाही, जणू काय पाकिस्तानीच सरकार चालवित आहेत, असा समज करून या सरकारला जनतेची मदतच मिळू द्यायची नाही असा पण केलेल्या नेत्यांना थोडाकाळ सुसह्य वाटले, परंतू प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या तिजोरीतही मुख्यमंत्री सहायता निधी वाढत गेला आणि दुसरीकडे भाजप नेत्यांना राज्यातील नेटकऱ्यांनी आरसा दाखवत तुम्ही मदत पीएमला करता, मग सीएमविरोधात टिका का करता? असे प्रश्न विचारण्यास सुरवात केली. त्याच्या पुढे जाऊन फेसबुकवर ट्रोलींग सुरू केले. या ट्रोलिंगला घाबरून भाजप नेत्यांना मुंबई, नागपूरात पोलिस ठाण्यांच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या.
आता उद्या राज्यभर माझं अंगण, माझं रणांगण हा भाजपचा राज्य सरकारविरोधी नारा असून महाराष्ट्र बचाव आंदोलन उद्या केलं जाणार आहे. या भाजप नेत्यांना महाराष्ट्र बचाव आंदोलन हाती घेणे तेव्हा सोयीस्कर ठरले असते, जेव्हा त्यांनी त्यांच्याकडील मदतीची रक्कम महाराष्ट्रात दिली असती! मदतीचा एक रुपड्यादेखील महाराष्ट्राच्या वाट्याला येऊ देऊ नये म्हणजे जरा अतिच झाले. महाराष्ट्रातील सध्याचे सगळे कोरोनाग्रस्त काय कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचेच कार्यकर्ते आहेत, असा समज तर भाजपने केलेला नाही ना?
भाजपचे कार्यकर्ते जेव्हा मदत द्यायची वेळ येते, तेव्हा आपले राज्य जिथे नाही, म्हणून राज्य सरकारला टाळतात, तर मग टिका करताना त्यांना काय नैतिकता उरते? याउलट ज्येष्ठ, उद्योजकच नव्हे तर एका लहान शाळकरी मुलीने देखील तिच्या वाढदिवसाचे पैसे मुख्यमंत्री निधीला दिले, तेव्हाच भाजपचा बुरखा टराटरा फाटून गेला.
भाजप नेत्यांनो, संकटच्या काळात समोरच्याची कोंडी करणे कधीकधी घातक ठरते. याचा काहीतरी बोध घ्या..आणि यापुढील काळात विरोधी आमदारांनी देखील आपण निवडून आलो, त्यात हे सारेच मतदार होते, याचा विचार करून पावले टाकावीत..!
अतिशय नेमके संपादकीय .. इकडे जनता कोरोनाने त्रस्त आहे, योद्धे लढताहेत आणि यांचे राजकारण काही संपत नाही. एवढा सत्तेचा सोस अशा अवेळी बरा नव्हे. खुर्चीशिवाय हे जगू शकत नाहीत असे वाटते. विधायक विरोध व आवश्यक तो सहयोग ही महाराष्ट्राची परंपरा या विरोधी पक्षाने पाळायलाच पाहिजे.