बीड : महान्यूज लाईव्ह
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणासाठी ओबीसींची तातडीने माहिती गोळा करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय संवेदनशील व सकारात्मक असल्याची प्रतिक्रिया सावता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष कल्याण आखाडे यांनी व्यक्त करून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, एकनाथ शिंदे आदींच्या बैठकीत स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातून रितसर माहिती उपलब्ध करून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची कायदेशीर रणनिती ठरवली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परंतू सामाजिक न्यायाची चाड असलेले राष्ट्रीय नेते खासदार शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या भुमिकेमुळे ओबीसींचे न्याय हक्क अबाधीत राहतील असा आशावाद कल्याण आखाडे यांनी व्यक्त केला.
