आरबीआयच्या नव्या ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ नियमामुळे राज्यातील हजारो संचालकांवर परिणाम; जिल्हा बँका आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये खळबळ
मुंबई : सहकार क्षेत्रातील दीर्घकाळ चालत आलेल्या मक्तेदारीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर सलग 10 वर्षे कार्यरत असलेल्या संचालकांना आता किमान तीन वर्षे पदापासून दूर राहावे लागणार आहे. आरबीआयच्या या नव्या ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ नियमामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून सुमारे 6 हजार संचालकांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे 434 नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँकांमध्ये अनेक संचालक सलग दशकाहून अधिक काळ पदावर कायम आहेत. अशा संचालकांना आता तीन वर्षांसाठी संचालक मंडळापासून दूर राहणे बंधनकारक ठरणार आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, एखादी व्यक्ती एका सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग 10 वर्षे राहिल्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्या बँकेच्या संचालक मंडळावर राहू शकणार नाही. मात्र, या तीन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला दुसऱ्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या पिढीला आणि तरुण नेतृत्वाला संधी मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दीर्घकाळ एकाच गटाच्या ताब्यात असलेल्या बँकांमध्ये नवीन चेहरे, नवीन विचार आणि अधिक स्पर्धात्मक नेतृत्व पुढे येण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरत असला, तरी बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नेतृत्वातील बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आरबीआयचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सहकारी बँकांमध्ये अनेक ठिकाणी काही विशिष्ट व्यक्ती, कुटुंबे किंवा गटांची वर्षानुवर्षे सत्ता कायम राहिल्याची टीका होत होती. व्यवस्थापनात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळावी, पारदर्शकता वाढावी आणि निर्णय प्रक्रियेत विविधता यावी, या उद्देशाने आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
राज्यातील सुमारे 6 हजार संचालक प्रभावित
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची संख्या सुमारे 6 हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे आगामी काळात अनेक बँकांच्या संचालक मंडळांमध्ये मोठे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.
