दौंड : महान्यूज लाईव्ह
शेतकरी, सरपंच, ऊस वाहतूकदार यांच्या विविध मागण्यांसाठी रयत क्रांती संघटना 22 मे रोजी कराड ते मंत्रालय पर्याय पदयात्रा व रॅली काढणार आहे. ही माहिती रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी दिली.
राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार, सरपंच यांच्या जवळजवळ विविध ३१ प्रलंबित मागण्या घेऊन ही पदयात्रा होणार आहे. शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करावा, शेतकऱ्यांना शहरांमध्ये शेतमाल विक्री परवानगी मिळावी, दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची 25 किलोमीटरची अट रद्द करावी, शेतकरी अथवा फार्मर प्रोडूसर कंपनीला इथेनॉल निर्मितीचे परवाने मिळावेत, तुकडे बंदी कायदा रद्द करावेत व गुंठे विक्रीस परवानगी मिळावी.
सर्व प्रकारच्या शेती कर्जासाठी सिबिलची कसलीही अट नसावी. खेड तालुक्यातील सेझ बाधित शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के परतावा मिळावा तसेच खेड तालुक्यातील रद्द झालेल्या चासकमान भामा आसखेड कालव्याच्या जमिनीवरील संपादनाचे शिक्के काढावेत. ऊस वाहतूकदार यांना फसवणाऱ्या ऊस तोडणी मजुरावर फौजदारी कारवाईची तरतूद व्हावी व तात्काळ अटक करावी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजूर पुरवावेत,
मुंबई येथील सरपंच भवन तात्काळ मोकळे करून द्यावे ते भाड्याने दिले आहे, तसेच सर्व सुविधायुक्त सरपंच भवनाची निर्मिती मुंबईमध्ये करण्यात यावी. सरपंच उपसरपंच यांना एसटी प्रवास मोफत व्हावा. सरपंचांना ओळख पत्राद्वारे मंत्रालयामध्ये परवानगी मिळावी. सरपंचांना दरमहा दहा हजार रुपये व उपसरपंचांना दरमहा तीन हजार रुपये मानधन मिळावे. पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये सरपंच कक्ष उभारण्यात यावेत.
काजू उत्पादकांना एक लाखापर्यंत कर्जमाफी मिळावी. तसेच बारसू येथील प्रस्थापित रिफायनरी प्रकल्पामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन होणार आहेत त्यांना कंपनीमध्ये शेअर्सधारक करून भागीदारी मिळावी. या मागण्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. येत्या २२ मे रोजी रयत क्रांती समितीचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कराड येथून सातारा पर्यंत पदयात्रा व त्यानंतर सातारा ते मंत्रालय भव्य रॅली निघणार आहे. या पदयात्रेमध्ये राज्यातील लाखो शेतकरी, ऊस वाहतूकदार व सरपंच सहभागी होणार आहेत.अशी माहिती भानुदास शिंदे यांनी दिली.
