संपादकीय
जानेवारी सरता सरता कोरोना आला आणि कोरोनाने शहरी भागावर झडप मारली. मात्र त्याचे चटके ग्रामीण भागातील शेतीला बसले. शेतातील उभी पिके डोळ्यादेखत कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली. बाजारात कधीही ग्राहकांनी एक-दोन खरबूज, कलिंगडाच्या पलीकडे आजवर खऱेदी केली नव्हती. त्या ग्राहकांना वीस-वीस किलोचे क्रेट अवघ्या १०० ते १५० रुपयांत मिळाले. जी द्राक्षे आखातात १४० रुपयांनी विकली जात होती. ती द्राक्षे १०० रुपयांत ३-४ किलो दराने विकण्याची वेळ आली. जी द्राक्षे बांगलादेशात ८५ रुपयांनी जात होती. ती द्राक्षे २० रुपये किलोने विकावी लागली. विकावी लागली म्हणजे ती खुशीने नव्हे, तर बळीराजा पिढ्यानपिढ्या शेतात पीक तसेच पडून राहू देत नाही. एखाद्या पावसात उत्पादन सापडले, तर त्याचा जीव कासावीस होतो. तो अस्वस्थ होतो. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत निघालेले उत्पादन बाजारात पोचले पाहिजे यासाठी त्याचा आग्रह असतो.
कोणत्या तरी चॅनेलने बातमी दिली आणि टोमॅटोत कोरोना विषाणूचा संसर्ग होत असल्याची अफवा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने पसरवली. त्यातून कोलमडलेला व गर्भगळीत झालेला टोमॅटो आज ५७ दिवसानंतर देखील बाजार समित्यांच्या लिलावात ५ रुपये किलोच्या पुढे जाईनासा झाला आहे. दुधाचे वांदे होत चालले आहे. खायला खार आणि भुईला भार या म्हणीप्रमाणे गुरे सांभाळण्याची वेळ दुध उत्पादकांवर आली आहे आणि याच दोलायमान स्थितीत खरीप येतोय.
यंदाच्या खरीपात काय होणार?
यंदा फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यालाही बाहेर पडणे मुश्कील झाले आणि त्यानंतर मार्च -एप्रिलमध्ये तर संचारबंदीचा कहर झाला. ट्रॅक्टरला डिझेल मिळत नव्हते अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातून दिलासा तर मिळाला, मात्र वेळेत मशागती करता आलेल्या नाहीत. बियाणे पुरेसे उपलब्ध झालेले नाही. संकटाच्या काळात स्वार्थ साधून घेणाऱ्या बियाणे कंपन्यांनी व खत कंपन्यांनी लिंकिंग करीत शेतकऱ्यांची लूट चालवली आहे आणि अशातच खरीप येतो आहे.
राज्यात खरीपाचे १४० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये आडसाली उसाचे क्षेत्र नमूद नाही. कापसाचे क्षेत्र ४१ लाख हेक्टर सर्वाधिक असून सोयाबीन ३४ लाख हेक्टर, कडधान्यांचे क्षेत्र २१ लाख हेक्टर, भाताचे १५ लाख हेक्टर तर मक्याचे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. आता मशागती वेळेत झालेल्या नसल्याने एवढे क्षेत्र आता यावेळी पेरणीला येईल का याची निश्चित शाश्वती देता येत नाही. शेतीचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनाने आणखी त्यात भर घातली आहे. व्यापारी येण्यास तयार नाहीत परिणामी व्यवहार वेळेवर व व्यवस्थित होत नाहीत. दुसरा मुद्दा आहे, खरीपाच्या अर्थसहाय्याचा! मुळात मागील वर्षी खरीपाचा पतपुरवठा आराखडा ४३ हजार कोटींचा होता. मागील वर्षीच तेवढे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. तेथे नियोजन ढासळले होते. यावर्षी तर लॉकडाऊनचं निमित्त पुरेसं ठरणार आहे. अद्याप मुख्यमंत्र्यांची नियोजनाची बैठक झालेली नाही. शेतकऱ्याच्या बांधावर खते पोचवा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले व ते कानांना ऐकण्यास खूप चांगले वाटत असले तरी कागदोपत्री व प्रत्यक्षात ते शक्य होणारच नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेकडून कितपत यावर्षी मदत मिळते याची शंका येऊ लागली आहे आणि ती साहजिकच आहे. उदासिन प्रशासनामुळे यंदाचा खरीप अडथळ्यांचा जातो की काय अशी शंका आहे, मात्र उद्याचा सूर्य आपल्यासाठी काहीतरी आश्वासक घेऊन येईल यावर बळीराजाचा विश्वास असतो. तोच विश्वास घेऊन खरीपाला सामोरे जायचे आहे, तेही कोरोनाला सोबत घेऊन!
