महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील कामगार 30 नोव्हेंबर पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार साखर महासंघ या कामगारांच्या कार्यकारी मंडळाच्या जनरल कौन्सिलच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
आज सांगली जिल्ह्यातील वसंत दादा सहकारी साखर कारखान्याच्या वसंत कामगार भवन मध्ये महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या जनरल कौन्सिल सदस्यांची बैठक अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेमध्ये झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रातील साखर कामगारांच्या यापूर्वी झालेल्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली, त्यानंतर आज 19 महिने झाले, तरीसुद्धा यापूर्वीच्या सरकारने आणि नवीन आलेल्या सरकारने महाराष्ट्रातील विकासाचा कणा असलेल्या साखर उद्योगातील कामगार यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे ऊस दर देण्यासाठी आणि ऊस तोडणी कामगारांची पगारवाढ करण्यासाठी या सरकारला वेळ आहे. या घटकांना न्याय देत असताना मुख्य घटक सुद्धा वंचित राहत आहे, त्यामुळे या मुख्य घटकाला न्याय मिळावा यासाठी राज्य महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने सातत्याने मागण्यांचा पाठपुरावा केला, मात्र याकडे लक्ष दिले नाही.
महाराष्ट्रातील साखर कामगारांना पूर्वी मिळणाऱ्या पगारामध्ये 40 टक्के पगारवाढ व्हावी, वेतन वाढ, महागाई भत्ता वाढ आणि या संबंधित कामगारांच्या 37 मागण्यांचे निवेदन सुमारे दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारला आणि संबंधित साखर सहकारी साखर कारखान्यांना, कामगार आयुक्त, साखर आयुक्तालय यांना पाठवून सुद्धा काही निर्णय घेतला नाही. मधल्या काळात कोविडच्या सारख्या महामारीमुळे संघर्षाची भूमिका घेतली नाही, परंतु सरकार कष्टकरी कामगारांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी पहाटे चार वाजल्यापासून महाराष्ट्रातील एकही साखर कारखाना चालू राहणार नाही असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी कार्याध्यक्ष रावसाहेब भोसले, अविनाश आपटे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, खजिनदार रावसाहेब भोसले, उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, नितीन बनकर, सचिव राजेंद्र तावरे, संजय मोरबाळे, कैलास आवळे, सयाजी कदम उपस्थित होते.
