SC/ST समाजाच्या निधीला कात्री; विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती आणि दलित वस्ती योजनांच्या पैशांवर प्रश्नचिन्ह
राजेंद्र झेंडे, महान्युज लाईव्ह
मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. समाज कल्याण विभागासाठी राखीव असलेला तब्बल ३४२ कोटी रुपयांचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती समाजातून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला अशा पद्धतीने वळसा घातला जात असताना या विभागाचे मंत्री, तसेच सत्ताधारी पक्षातील SC समाजाचे आमदार आणि मंत्री नेमकी कोणती भूमिका घेतात, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला निधी हा सरकारच्या मर्जीचा पैसा नसून, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरण्यासाठी ठेवलेला निधी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपासून वसतिगृहांपर्यंत, स्वाधार योजनेपासून दलित वस्ती सुधार कार्यक्रमापर्यंत अनेक योजनांचा आधार या निधीवर असतो.
त्यामुळे या निधीतील शेकडो कोटी रुपये दुसऱ्या योजनेकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचा थेट परिणाम समाजातील गरजू घटकांवर होण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेला विरोध नाही; मात्र एका योजनेसाठी दुसऱ्या समाजाच्या कल्याणाचा निधी का वापरला जातोय? हा या संपूर्ण प्रकरणातील मूलभूत प्रश्न आहे. सरकारकडे महिलांसाठीची लोकप्रिय योजना राबविण्यासाठी निधीची कमतरता असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, समाजकल्याणासाठी राखीव असलेला निधी त्याच कारणासाठी वापरला जात असेल, तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
यातील सर्वात गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. गरीब आणि वंचित कुटुंबातील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, स्वाधार यांसारख्या योजनांवर अवलंबून असतात. निधी वळविला गेला आणि त्याचा परिणाम या योजनांच्या अंमलबजावणीवर झाला, तर त्याची किंमत त्या विद्यार्थ्यांना मोजावी लागणार आहे. दलित वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधांची कामे रखडली, वसतिगृहांमध्ये निधीअभावी अडचणी निर्माण झाल्या किंवा शिष्यवृत्तीला विलंब झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा सवालही आता उपस्थित होत आहे.
सत्तेतील दलित आमदार गप्प का?
या निर्णयावरून सत्ताधारी पक्षातील अनुसूचित जातींच्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विधानसभेत अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणारे आमदार आणि मंत्री सत्तेत असताना त्यांच्या समाजासाठी राखीव निधी दुसरीकडे वळविला जात असल्याचा आरोप होत असेल, तर त्यांनी सरकारकडे जाब मागण्याची गरज आहे.
समाजाच्या हक्कासाठी आवाज उठविणे हे सत्तेतील लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे की सत्तेतील पद टिकविणे? हा प्रश्न आता दलित समाजातून विचारला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा विषय केवळ ३४२ कोटी रुपयांचा नाही. तो सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी लोकप्रिय योजनांना प्राधान्य देताना वंचित समाजाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. सरकारने त्यामुळे या निधी वर्गीकरणाबाबत अधिकृतपणे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. ३४२ कोटींचा निधी नेमका कोणत्या आदेशानुसार, कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या तरतुदीतून वळविण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच हा निधी पुन्हा समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे का, याचेही स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे.
कारण लाडकी बहीण ही सरकारची योजना असू शकते; पण दलित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि विकास योजनांचा पैसा हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. सरकारने एका हाताने मदत देताना दुसऱ्या हाताने वंचितांचा हक्क काढून घेतला, अशी भावना समाजात निर्माण झाली तर त्यातून सामाजिक असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.म्हणूनच आता सरकारसमोर एकच प्रश्न उभा आहे, ३४२ कोटींचा हा निधी नेमका कुठून आला, कुठे वळवला आणि त्याचा भार कोणाच्या हक्कावर टाकला? या प्रश्नाचे उत्तर कागदावर नव्हे, तर जनतेसमोर पारदर्शकपणे द्यावे लागणार आहे.
