पुणे : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक पुढे आणण्याची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना राजकीय फायद्यासाठी केली जाईल, असा दावा त्यांनी केला.
रोहित पवार म्हणाले की, राज्यांना ५० टक्के जागा वाढवून देण्याचे आमिष दाखवले जाऊ शकते. मात्र या आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकून विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास महापालिका प्रभाग रचनेप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचीही राजकीय सोयीसाठी तोडफोड होण्याचा धोका आहे. भाजपने सत्तेची समीकरणे कायम राखण्यासाठी २०१६ पासूनच अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मतदारसंघ पुनर्रचनेची रणनीती आखल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आसाममधील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा दाखला देत, भौगोलिक आणि घटनात्मक निकषांपेक्षा राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाईल, असा दावा त्यांनी व्यक्त केला. विधेयक मंजूर होईपर्यंत विरोधकांशी सलोख्याचे वातावरण निर्माण केले जाईल, विविध आश्वासने दिली जातील आणि लोकशाहीची भाषा केली जाईल. मात्र विधेयक मंजूर होताच विरोधकांना बाजूला सारून हुकूमशाही प्रवृत्ती पुन्हा बळावेल, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला.
याचबरोबर डिलिमिटेशन आणि SIR या माध्यमातून संविधानावर घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत, या विरोधात एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. देशातील तरुणांनी परिवर्तनाची जबाबदारी स्वीकारली असून, विरोधकांनीही संघर्षाचा मार्ग स्वीकारत ठाम भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘संघर्ष करायचा की तडजोड?’ हा निर्णय प्रत्येकाने घ्यायचा आहे. आता ‘अपना टाईम आएगा’ म्हणण्याची वेळ संपली असून ‘अपना टाईम आ गया’ या विश्वासाने विरोधकांनी एकजुटीने लढण्याची गरज आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले.
