अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे केंद्र सरकारला निवेदन
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने देशातील सध्याच्या एमआरपी (Maximum Retail Price) व्यवस्थेमध्ये तातडीने सुधारणा करून पारदर्शक किंमत निर्धारण प्रणाली लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले की, सध्या उत्पादक कंपन्यांना कोणतीही स्वतंत्र सरकारी तपासणी, वैज्ञानिक खर्च पडताळणी किंवा वस्तुनिष्ठ किंमत निर्धारण यंत्रणा नसताना मनमानी व फुगवलेली एमआरपी छापण्याची मोकळीक मिळाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने नमूद केले की, विद्यमान Legal Metrology Act, 2009 आणि Consumer Protection Act, 2019 या कायद्यांमध्ये केवळ छापील एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारण्यास बंदी आहे. मात्र एमआरपी निश्चित करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात नाही.
या कायदेशीर त्रुटींमुळे बाजारात कृत्रिम दरवाढ, खोटे डिस्काउंट आणि ऑफर, अवास्तव नफेखोरी, उत्पादन खर्चातील अपारदर्शकता आणि ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. विशेषतः औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, ऑनलाइन विक्रीतील वस्तू आणि दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांमध्ये उत्पादन खर्चाच्या अनेक पटींनी एमआरपी आकारला जात असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
ग्राहक पंचायतीने केलेल्या प्रमुख मागण्या : प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च (Cost of Production) छापणे बंधनकारक करावे. एमआरपीसाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक किंमत निर्धारण सूत्र लागू करावे. एमआरपी पडताळणीसाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करावे. खोटे डिस्काउंट आणि फुगवलेल्या एमआरपीवर कठोर कारवाई करावी
औषधे व अत्यावश्यक वस्तूंवर विशेष किंमत नियंत्रण लागू करावे. संसदेत चर्चा करून राष्ट्रीय ग्राहक किंमत धोरण तयार करावे. संस्थेने स्पष्ट केले की, ग्राहकांना उत्पादनाची वास्तविक किंमत रचना जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार असून अन्यायकारक किंमत पद्धतींपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे.
या विषयावर देशभरात जनजागृती मोहीम, पत्रकार परिषद, सोशल मीडिया अभियान आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, २५ मे २०२६ रोजी जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
कोट्यवधी भारतीय ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने तातडीने कायदेशीर आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष तुषार झेंडेपाटील, उपाध्यक्ष दिलावर तांबोळी, विधी आयाम प्रमुख श्रीकांत जोशी, श्रीपत थोरात, तुकाराम फराटे आदी उपस्थित होते.
