१३ ऑक्टोबर रोजी होणार सुनावणी
नवी दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह
दोन कोटीपर्यंतच्या कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि चक्रवाढ व्याज आकारायला केंद्र सरकारने स्थगितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी सोमवारी या सुनावणीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
पुण्यातील विजय दुब्बल यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत लघु व मध्यम आर्थिक वर्गातील छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार करून कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे. मात्र सोमवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हप्ते वसुलीस स्थगितीची देण्याची प्रक्रिया आणखी पुढे सुरू ठेवायची की नाही तसेच व्याजमाफीमुळे बॅंकांचे जे नुकसान होणार आहे,त्याबाबत केंद्राने काहीच म्हटलेले नाही असे सांगत त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत केंद्राला निर्देश दिले व पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि त्यावर बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज यावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. आता १३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेला सर्वोच्च न्यायालयात कृती आराखडा सादर करावा लागेल. कारण या कालावधीतील दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून दर्शवण्यात आली असली तरी इतर मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण , न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायाधीश एम. आर शहा यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर शंका व्यक्त करून केवळ चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका सरकारने घेतली, मात्र कर्जाच्या हप्ता वसुलीचे काय याबाबत काहीच सांगितलेले नाही. कर्जाचे पुनर्गठण तसेच व जी व्याज माफी होईल, त्यामध्ये बॅंकेचे जे नुकसान होणार आहे, त्याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही असे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान ही किचकट प्रक्रिया असल्याने सध्या मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने मागील आठवड्यात करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र सोमवारीही त्यावर तोडगा निघाला नाही. आता पुन्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक आठवड्यात सुधारित प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान २ कोटीपर्यंतच्या कर्जाची आकारलेली व्याजाची रक्कम ही देशभरातील ५ ते ६ हजार कोटींची आहे, त्यामुळे व्याजावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचे प्रतीज्ञापत्र केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केले आहे. हा आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलेल, अशी शिफारस मेहर्षी समितीने सरकारला केली, या निर्णयामुळे शैक्षणिक कर्ज, गृह कर्ज आणि क्रेडीट कार्डची थकबाकी असलेल्या लाखो कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.
