नागपूर : महान्यूज लाईव्ह
प्रकरण आहे यवतमाळ शहरातील अमृत नळपाणी पुरवठा योजनेचे. निकृष्ट पाईपलाईनमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविषयीची याचिका दाखल आहे. कोर्टाने यास जबाबदार कोण याचे उत्तर राज्य शासनाला देण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जबाबदार धरले. पण प्रत्यक्षात ही योजना निघाली, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील.. फडणवीस यांनीच 59 लाख 68 हजार 33 रुपये भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले होते!
आता हे प्रकरण एकनाथ शिंदे यांच्यावर उलटणार की देवेंद्र फडणीस यांच्यावर? याची चर्चा सध्या सुरू आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांनी शपथपत्र देऊन या घटनेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र उदय सामंत यांनी यामागची गोष्ट स्पष्ट केली. ही योजना यवतमाळचे तत्कालीन पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या काळातील होती आणि या योजनेची पहिली निविदा आडके नावाच्या व्यक्तीला मिळाली होती.
हे काम लवकरात लवकर व्हावे म्हणून जय बालाजी या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र पाईपलाईन टाकताना पाईप फुटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 59 लाखाची भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली असे उदय सामंतांनी स्पष्ट केले. दरम्यान एकनाथ शिंदे अथवा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा थेट संबंध नसल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट करत एकनाथ शिंदे च्या शिवसेनेचा याच्यातून संबंध नसल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीही नव्हते आणि नगर विकास मंत्री देखील नव्हते असा बचाव यामध्ये करण्यात आला आहे.
दरम्यान एकीकडे उदय सामंत हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ जात असल्याची चर्चा सध्या माध्यमांमध्ये आहे. मात्र प्रत्यक्षात यवतमाळच्या प्रकरणात त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सुरक्षित करत देवेंद्र फडणवीस यांच्याच कोर्टात चेंडू टाकला आहे. त्यामुळे यवतमाळचे हे प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीच अडचणीची ठरण्याची शक्यता असून आता मुख्य सचिवांसह सरकारलाच हे प्रकरण सेफ करावे लागेल असे दिसते आहे.
