डॉ. श्रीमंत कोकाटे, इतिहास अभ्यासक
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व संविधान सभेच्या दोन वर्ष अकरा महीने अठरा दिवसाच्या अथक प्रयत्नातून भारतीय संविधान निर्माण झाले. संविधानाने आपल्याला सार्वभौमत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व दिले.
सनातनी धर्मव्यवस्थेने कष्टकरी, स्त्रिया, श्रमकरी, शेतकरी वर्गाचे नाकारलेले अधिकार संविधानाने दिले. भारतीय संविधानातील कलम एकने आपल्या देशाचे नाव निश्चित केले. ते म्हणजे भारत तथा इंडिया, म्हणजे आपला देश कोणत्याही एका विशिष्ट घराण्याचा, जातीचा, धर्माचा नाही, तर तो सर्व भारतीयांचा देश आहे. आपला देश हा कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचा अनुनय करणार नाही किंवा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात राहणार नाही, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता आपल्या संविधानाचे वैशिष्ट्ये आहे.
भारतीय संविधानाने समता दिली. जात, धर्म, वंश, लिंग,प्रांत,भाषा आणि जन्मस्थान यावरून कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, याची हमी भारतीय संविधानाने कलम १४,१५,१६ ने दिलेली आहे. कलम १४ अंतर्गत कायद्यासमोर सर्वांची समानता. संविधानाने कायद्याचे अधिराज्य स्थापून दिले असून कायद्याच्या चौकटीतच राज्य कारभार करणे, राज्यकर्त्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या मनमानी, बेकायदेशीर कार्याला आळा बसतो.
कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याने राज्यकर्त्यांच्या मनमानी कारभारास चाप बसतो. कोणत्याही स्वरूपाची अस्पृश्यता पाळता येणार नाही,याची तरतूद संविधानाने कलम १७ नुसार केलेली आहे.
प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले. आपले विचार वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने कलम १९ नुसार दिलेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये संशोधन, लेखन आणि प्रबोधन करणाऱ्या अनेक महापुरुषांचा छळ झाला, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यामुळे असंख्य सृजनशील पूर्वजांना व्यक्त होता आले नाही. व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधान देते.
आपल्याला कोणताही वैध व्यवसाय करण्याचे, देशांतर्गत संचार करण्याचे, देशांतर्गत स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधान देते. एखाद्या गुन्हेगारांवरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्याला जामीन मिळवण्याचा अधिकार संविधान देते. जीविताचा अधिकार म्हणजे जगण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने कलम २१ नुसार दिलेला आहे. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक भारतीय मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार याच कलमाअंतर्गत संविधान देते.
शासन- पोलीस यंत्रणा जर एखाद्या असहाय्य व्यक्तीवर अन्याय करत असेल, तर न्यायालयात रिट दाखल करून न्याय मागता येतो. जय भीम चित्रपटात तपासादरम्यान पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू पावलेल्या आरोपीला जेंव्हा फरार घोषित केले. तेंव्हा ऍड. चंद्रु हेबिअस कॉर्पसची (where is body) रिट दाखल करून त्याच्या पत्नीला न्याय मिळवून देतात, हा अधिकार संविधानातील कलम ३२ नुसार दिलेला आहे. या कलमाद्वारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकारच्या रिट दाखल करता येते. हा मूलभूत अधिकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कलम ३२ ला संविधानाचा आत्मा म्हणतात.( Article ३२ is heart of Indian constitution). तर कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात रिट दाखल करता येते.
भारतीय संविधानाने वेठबिगारी, बालमजुरी संपुष्टात आणली. कोणत्याही स्त्री-पुरुषांची किंवा लहान मुलांची खरेदी विक्री करता येणार नाही, तसेच कोणत्याही लहान मुलांना कामगार म्हणून ठेवता येणार नाही, याची तरतूद भारतीय संविधानाने कलम २३, २४ नुसार केलेली केली. म्हणजे संविधानाने गुलामगिरी नष्ट केली.
आपापल्या धर्मानुसार धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने कलम २५ नुसार दिलेला आहे. अल्पसंख्यांक, आदिवासी, अनुसूचित जाती, शेतकरी, महिला यांच्या विकासाची तरतूद संविधानाने केलेली आहे.सर्व जातिधर्मातील महिला आज सर्व क्षेत्रात आहेत,हे संविधानाने शक्य झाले. कलम १५, २१, ३९,५१ इत्यादी कलमानुसार महिलांचा आदर, सन्मान आणि हक्काबाबतची तरतूद आहे.
संविधानाने ज्याप्रमाणे आपल्याला हक्क अधिकार दिले, तशीच आपल्याला जबाबदारी देखील दिलेली आहे. संविधानाचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे. वैभवशाली वारशाचा अभिमान बाळगणे, संमिश्र संस्कृतीचा आदर करणे. आपल्या देशाची संस्कृती एकप्रवाही नाही, आपल्या देशात वारकरी, नाथ, शाक्त, शैव, वैष्णव, महानुभव, लिंगायत, सुफी, हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी धर्म-संप्रदाय आहेत. चिकित्सेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून त्या सर्वांचा आदर बाळगणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे संविधान कलम ५१ मध्ये सांगते. महिलांचा आदर करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे, इत्यादी कर्तव्य संविधानाने सांगितलेली आहेत.
संविधानाने आपल्याला मतदान करण्याचा, नेता निवडण्याचा, नेतृत्व करण्याचा अधिकार दिला. एखाद्या उद्योगपतीचे, नेत्यांचे आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाच्या मताचे मूल्य एकच आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ, लोकसभा यामध्ये नेतृत्व करता येते.
उपेक्षित वर्गाला राजकीय, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, याची तरतूद संविधानाने केलेली आहे, यालाच आपण आरक्षण म्हणतो. भारतीय संविधानातील कलम ३४०, ३४१, आणि ३४२ या कलमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर मागासवर्गीयांना भारतीय संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे. अनेक जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा, भौगोलिक विविधता असणाऱ्या देशाला एकत्र बांधून ठेवण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने केलेले आहे.
आपण ज्या पर्यावरणामध्ये राहतो, त्या पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे, कारण पर्यावरणाचे रक्षण झाले तरच मानवाचे अस्तित्व टिकणार आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या जबाबदारीची तरतूद देखील संविधानातील कलम ४८ कलम ५१ आणि कलम २१ नुसार करण्यात आलेली आहे. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. हे जितके कर्तव्यकठोर आहे तितकेच लवचिक आहे. मूळ चौकटीत बदल न करता घटनादुरुस्ती करण्याची तरतूद संविधानात आहे. लोकोपयोगी अनेकवेळा घटनादुरुस्ती झालेल्या आहेत.
संविधानाचा आदर करणे, संविधानाचे संवर्धन करणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे हे आपल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अशा लोककल्याणकारी संविधाची अंमलजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून झाली. यालाच प्रजासत्ताक दिन म्हणतात. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान देशाला सादर केले. हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रजासत्ताक दिनाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!
