आता ग्राहकाची फसवणूक कराल, तर होईल ६ महिन्यापासून १० वर्षापर्यंतचा कारावास व ५ लाखापासून ५० लाखापर्यंत चा दंड!        

२४ डिसेंबर  ‘ग्राहक दिन’ विशेष …                      

किशोर भोईटे, महान्यूज लाईव्ह

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील तरतुदीमुळे देशातील ग्राहकांना घरबसल्या न्याय मिळवता येणार..  या वर्षीची थीम आहे  Virtual Hearings and Digital access to Consumer Justice …  आभासी / ऑनलाईन सुनावणी आणि न्यायदानाची संगणकीय / डिजीटल प्रक्रिया / सुलभता…याविषयी सांगताहेत ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अॅड तुषार झेंडे पाटील!                            

ग्राहक म्हणून फसलात / फसवणूक झालीय…?

ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ , २० जुलै, २०२० पासून देशामध्ये लागू करण्यात आला, या नवीन कायद्यामध्ये ग्राहकांचे हक्काचे संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे होणार आहे. शेतात पेरलेले बी – उगवले नाही, हवे तसे जाहिरातीप्रमाणे पिक आले नाही,

शेतात पेरलेले बी – उगवले नाही, हवे तसे, जाहिरातीत सांगितले तसे पिक आले नाही, बिल्डरने फसवले, वेळेत ताबा नाही, निकृष्ट बांधकाम, मेडिक्लेम नाकारला, वाहनाचा विमा नाकारला, विम्याचे कमी पैसे मिळाले, वीजबिल जास्त आले, मीटर सदोष, चुकीचे रीडिंग, जमिनीची मोजणी चुकीची झाली, वाहन परवाना वेळेत मिळाला नाही, रेल्वे – विमान प्रवासात अडचण त्रास झाला, सामान / वस्तू चोरी झाली, डॉक्टरने चुकीचे उपचार / हलगर्जीपणा केला, मोबाईल खरेदीत त्रुटी / फसवणूक झाली, मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी, मापात, किमतीत फसवणूक झाली या मध्ये सर्व वस्तू व सर्व प्रकारच्या सेवा, ई–कॉमर्स, सर्व ऑनलाईन खरेदी – विक्री व्यवहार, डिजीटल मार्केटिंग,  सर्व जाहिराती  आता ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. 

ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा २० जुलै, २०२० पासून देशात लागू झाला आणि ग्राहक संरक्षण ( ई –कॉमर्स ) नियम, २०२० हे २३ जुलै, २०२० पासून लागू झाले…

कोरोनाच्या संकटापासून मार्केटमध्ये ऑनलाईन खरेदी विक्री मार्केटिंग याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे, तसेच त्यामध्ये ग्राहकांची फसवणूक देखील वाढली आहे, यापूर्वी ई-कॉमर्सच्या बाबतीत ग्राहकांना न्याय मागण्यासाठी तरतूद नसल्याने ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते, परंतु या कायद्यामुळे संबंधितावर कारवाई करून न्याय मिळविणे देखील खूप सोपे झाले आहे.

ग्राहक संरक्षण विभागाच्या या अधिसूचनेनुसार..

१)भारत देशामध्ये ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून किंवा ऑनलाईनच्या माध्यमातून व्यवसाय करायचा असेल तर त्या विदेशी कंपनीला भारत देशाच्या स्थळसीमेत अधिकृत कार्यालय व जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती केल्याशिवाय आपला व्यवसाय करता येणार नाही.

२)ऑनलाईन विक्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीने त्यांचा सर्व तपशील कायदेशीर जबाबदार व्यक्ती, कंपनी नाव, पत्ता, वेबसाईट, संपर्क क्रमांक, वस्तू दोषाबाबत संपर्क क्रमांक मोबाईल नंबर, जबाबदार व्यक्तीचे नाव इत्यादी तपशील देणे बंधन कारक केले आहे.

३)ऑनलाईन व्यवहारात खराब वस्तू बाबत ग्राहकाने तक्रार केल्यास त्याला ४८ तासाच्या आत तक्रारीची दखल घेतल्याचा रिप्लाय देणे व एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करणे बंधनकारक आहे.

४)मानांकनाशिवाय वस्तू विक्री करता येणार नाही. (ISI BIS Agmark etc.) ५)कोणत्या देशाचे उत्पादन आहे, रिटर्न, रिफंड, वॉरंटी  आणि ग्यारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, तक्रार करण्यासाठी तपशील, तक्रार निवारण प्रणाली, पैसे स्वीकारण्याची पद्धत, सुरक्षा, जबाबदारी, वस्तू परत करण्याचा तपशील इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक आहे.

यामध्ये ग्राहकाची काही तक्रार असल्यास फसवणूक झाल्यास ग्राहक जवळच्या ग्राहक न्यायालयात / आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो, ५ लाख रुपयापर्यंतच्या तक्रारीसाठी कोणतेही शुल्क नाही. सर्व प्रकारच्या ई-कॉमर्स, ऑनलाईन विक्रीमध्ये फसव्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती असतील तर त्याच्या विरोधात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार दाखल करता येईल. 

हे प्राधिकरण भ्रामक फसव्या जाहिराती विरुद्ध व अनुचित व्यापर व्यवहार विरुद्ध १० ते ५० लाखा पर्यंत दंड करेल. श्रीमती निधी खरे या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त असून त्यांचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ccom-ccpa@nic.in  / ccpa-doca@gov.in  या ईमेल वरती तक्रार दाखल करता येईल. 

ई-कॉमर्स व्यवसायत उत्पादन दायित्व, नवीन कायद्यात उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, सेवा देणारा यांचे कायदेशीर दायित्व व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, सर्वस्वी वस्तू व सेवा मधील त्रुटीसाठी उत्पादक विक्रेता जाहिरातदार यांना जबाबदार धरले आहे.

केंद्रीय प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास ६ महिने कारावास व २० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल. उत्पादक किंवा विक्रेता यांनी खोट्या जाहिराती केल्याचे सिद्ध झाल्यास २ वर्षे कारावास व १० लाख दंड किंवा दोन्ही , पुन्हा तीच जाहिरात केल्यास ५ वर्षे कारावास व ५० लाख दंड किंवा दोन्ही होऊ शकेल. एखाद्या ग्राहकाला शारीरिक इजा झाल्यास १ वर्ष कारावास व ३ लाख दंड, जास्त इजा झाल्यास ७ वर्षे शिक्षा व ५ लाख दंड आणि अजामीनपात्र, ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास आजन्म कारावास आणि १० लाख दंड आणि अजामीनपात्र अशी शिक्षेची व दंडाची तरदूत केली आहे, कायद्यातील या तरतुदीमुळे अनुचित व्यापार व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना आळा बसेल.

विशेष म्हणजे ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने ग्राहकांसाठी edaakhil.nic.in  सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून समान्य नागरिक / ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात / आयोगामध्ये घरबसल्या ( e-Daakhil portal ) तक्रार दाखल करू शकतो ते देखील  २४/७ केव्हाही… यासाठी ग्राहकाकडे ईमेल आणि ओळखपत्राची आवश्यता आहे. 

याठिकाणी ग्राहकाने त्याची नोंदणी करायची आहे एकदा नोंदणी केल्यावर तो ग्राहक केव्हाही आणि कितीही तक्रारी दाखल करू शकतो, घरबसल्या न्याय मिळवू शकतो.. ५ लाख रुपयापर्यंतच्या तक्रारीसाठी शुल्क माफ आहे, ५ लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या तक्रारीसाठी नाममात्र शुल्क आहे. ऑनलाईन शॉपिंग पेक्षा ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी असल्याने ग्राहकांनी याचा फायदा घेणे आवश्यक आहे.

१९१५ राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारीचे निवारण केले जाते, या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन केल्यानंतर तत्काळ तक्रार नोंदवून ग्राहकाला टोकन क्रमांक दिला जातो आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून तक्रारीचा पाठपुरावा करून तक्रारीचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, किंवा पुढील कार्यवाहीसाठी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला / मार्गदर्शन केले जाते. सदर प्रक्रिया 8800001915 या whatsapp क्रमांकावर उपलब्ध आहे. फक्त ग्राहकांनी संपर्क करणे आवश्यक आहे.

जुलै मध्ये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने दर्जेदार मानांकनाची पूर्तता न करणाऱ्या प्रेशर कुकरची विक्री केल्याबद्दल ई – कॉमर्स कंपनी अमेझोनला एक लाख रुपये दंड व विक्री केलेले सहा कोटी पंधरा लाख रुपयांचे प्रेशर कुकर परत मागवून ग्राहकांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.!

ग्राहकाला कॅरी बॅगचे शुल्क आकारले मॉलला १५०००/- दंड झाला. मुलीला नामवंत कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश घेतला पण मुलगी नापास झाली क्लासची फी १५००००/- व नुकसान भरपाईपोटी १०००००/- व तक्रारीचा खर्च १००००/- असे २६००००/-  देण्याचे आदेश दिले.

पंचतारंकित हॉटेलमध्ये महिलेचे चुकीच्या पद्धतीने केस कापले, त्यासाठी ग्राहक आयोगाने २ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. घरबसल्या न्याय मिळवा फक्त आपला एक फोन 1915, Whatsaap 8800001915 किंवा अधिक माहितीसाठी  9545594959. अॅड. तुषार झेंडे पाटील  पुणे जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, मो. ९५४५५९४९५९