ध्वनीप्रदुषण आणि लेझर लाईट याचिकेची वस्तुस्थिती! डीजे आणि लेझर बिम वर बंदी नाही, अशी चुकीची माहिती पसरवू नका; महाराष्ट्रात त्याबाबत काय आदेश आहेत ते वाचा!

तुषार झेंडेपाटील, अध्यक्ष पुणे जिल्हा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने ऍडव्होकेट श्री सत्या मुळे यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका क्रमांक 191/2023 ही भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अन्वये मुंबई हायकोर्ट मध्ये दाखल केली होती. त्यात मुंबई हायकोर्टने याआधी जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 नुसार जो निकाल दिला होता, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था करत नाहीत हे कोर्टाच्या निदर्शनात आणून दिले होते. 

ग्राहक पंचायतने दाखल केलेल्या याचिकेत विरोधी पार्टी अशा होत्या, १)महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, २)राज्य प्रदूषण मंडळ, ३)केंद्रीय प्रदूषण मंडळ, ४)कायदा विभाग महाराष्ट्र राज्य,  ५)डायरेक्टर जनरल (पोलीस) इत्यादी. या याचिकेच्या आदेशात कोर्टाने स्पष्ट म्हणले आहे की, जनहित याचिका १७३/२०१० नुसार सर्व जाब देणाऱ्या लोकांनी सदर ध्वनी प्रदूषण नियमा नुसार दिलेले खालील सर्व आदेशाचे  राज्य सरकार, पोलीस आणि महानगर पालिका यांना पालन करायचे आहे. 

1. ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या नियम 7 नुसार तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आणि इतर नियमांच्या उल्लंघनाची तक्रार करण्यासाठी सर्व संबंधितांकडून योग्य निवारण यंत्रणा तयार केली जाईल. 2. ध्वनी प्रदूषण अंतर्गत प्राधिकरण नियम आणि 1951 च्या या कायद्याच्या अंतर्गत परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी निनावी तक्रारींचाही विचार करणे बंधनकारक आहे. 3.अधिकाऱ्यांना नेहमीच्या आणि पारंपारिक पद्धतींव्यतिरिक्त तक्रारी प्राप्त करता याव्यात यासाठी टोल फ्री क्रमांक तयार केला जाईल. 

4. टोल फ्री क्रमांकावर तसेच इतर सर्व पद्धतींद्वारे तक्रार दाखल करण्यासाठी एक नोंदणी रजिस्टर ठेवले जाईल आणि तक्रार नोंदवताना तक्रार क्रमांक त्वरित प्रदान केला जाईल. 5. तक्रारींच्या आधारे केलेल्या कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त यांनी वेबसाईटवर प्रकाशित केला पाहिजे.

6. नियम 7 चे अंतर्गत तक्रार मिळाल्यावर सरकारी अथॉरिटीज  नियम 8 च्या उप-नियम (1) अंतर्गत संबंधितांना त्वरित  आदेश पारित करतील आणि लाऊड स्पीकर किंवा पब्लिक ऍड्रेस सिस्टीम प्रणाली वापरण्यासाठी दिलेला परवाना/परवानगी निलंबित करण्याचा आदेश ताबडतोब जारी करतील. 7. तत्काळ, कोणत्याही स्वरुपात तक्रार मिळाल्यावर, आवाजाची पातळी सभोवतालच्या ध्वनी मानकांपेक्षा जास्त आहे की नाही हे तपासण्यासाठी, आवश्यक मशीन/उपकरणेसह योग्य पोलीस अधिकारी संबंधित साइटवर नियुक्त केले जातील.

8. अधिकाऱ्याला कारवाई करण्यास सक्षम करण्यासाठी अधिकारी ताबडतोब संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करेल. 9. पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम किंवा लाऊड स्पीकर परवाना, परवानगीशिवाय वापरला जात असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्यास, त्याने लाऊड स्पीकर किंवा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम प्रणालीचा वापर ताबडतोब थांबवावा.  10. ध्वनी प्रदूषण नियमाच्या नियम 5 च्या उप-नियम (3) मध्ये निर्दिष्ट नसलेल्या कोणत्याही दिवशी रात्रीच्या वेळी परवानाधारकाने लाऊड स्पीकर किंवा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम प्रणाली वापरल्याचे अधिकाऱ्याला आढळल्यास, संबंधित अधिकारी ताबडतोब बंद करेल. 

11. बंद आवार वगळता रात्रीची वेळी लाऊड स्पीकर किंवा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम प्रणाली वापर होत असेल, तर संगीत इन्स्ट्रुमेंट किंवा ध्वनी एम्प्लीफायर त्वरित बंद करेल. 12. राज्य सरकार 1951 च्या अधिनियमांतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील प्राधिकृत अधिकारी वर्गांचे नावे, पत्ते आणि सर्व तपशील  सूचित करेल आणि त्याला स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, स्थानिक केबल नेटवर्कवर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर तसेच संबंधित महानगरपालिकांच्या वेबसाइटवर प्रसिध्दी दिली पाहिजे. तसेच सर्व प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केले जाईल. 

13. राज्य सरकार वरील आदेश नुसार प्रत्येक कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करेल आणि त्यास वरील प्रमाणे प्रसिध्दी देईल. 14. अशी यंत्रणा अस्तित्वात येईपर्यंत, 1951 च्या उक्त अधिनियमाच्या कलम 33 अन्वये फोन क्रमांक 100 वर ध्वनिप्रदूषण नियम किंवा लाऊड स्पीकर नियमांच्या उल्लंघनाबाबत मौखिक तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नागरिकाला असेल. तात्काळ कारवाई अशा तोंडी तक्रारींच्या आधारे पोलिसांकडून केली जाईल. 

15. ज्या दूरध्वनी क्रमांकावरून तक्रार प्राप्त झाली आहे त्या दूरध्वनी क्रमांकावरून ओळख प्रस्थापित केली जात असली तरीही, तक्रारकर्त्यांची ओळख चुकीच्या कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींसमोर उघड करू नये, असे निर्देश राज्य सरकार देईल.  16.  तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात येईपर्यंत निनावी तक्रारी दूरध्वनी क्रमांक 100 वर विचारात घेतल्या जातील. तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, पोलिस अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी भेट देतील आणि बेकायदेशीर वापर ताबडतोब थांबवतील

सदर निकालानुसार राज्यातील पोलिसांनी आणि महानगर पालिका यांनी काय कारवाई केली याचा अहवाल मागवण्याची विनंती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने  याचिकेत केली होती. ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000 आणि पर्यावरण (संरक्षण) 1986 कायद्याच्या संबंधित तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी या याचिकेत प्रार्थना केली होती.  

याव्यतिरिक्त, कोर्टाच्या असेही निदर्शनात आणून दिले होते की  ध्वनिप्रदूषण नियम, 2000 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज उत्सर्जित करणाऱ्या लाउडस्पीकर आणि ध्वनी प्रणालींच्या विक्री, भाडेतत्त्वावर, आयात करण्यावर आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली होती.   

कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणे यांनी प्रकाशित केलेला अहवाल देखील कोर्टात दाखल केला होता सदर अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते की, सन 2023 मध्ये गणेशोत्सवादरम्यान पुण्यातील ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ही 101.3 डेसिबल इतकी धोकादायक झाली होती जी प्रदूषण नियंत्रण कायद्या नुसार निवासी भागांसाठी  दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल इतकीच असली पाहिजे. 

याशिवाय याचिकेत स्पष्ट नमूद केले होते की विविध न्यूजपेपर मधील रिपोर्ट नुसार राज्यातील विविध मिरवणुका आणि समारंभांमध्ये घातक प्रकाश लेझर बीमच्या वापरामुळे लोकांच्या दृष्टी गेल्या आहेत. तसेच हेही निदर्शनास आणून दिले होते की लेझर बिम वापराबाबत कोणतेही नियम अद्याप पर्यंत राज्य सरकारने केलेले नाहीत. त्याबाबतचा अहवाल सादर करणेचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत आणि जो पर्यंत राज्य योग्य नियम तयार करत नाहीत तो पर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी अशा धोकादायक लेझर बीमच्या सिस्टीम विक्रीवर आणि वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

सदर याचिकेत कोणत्याही एका धर्माबाबत प्रदूषण नियंत्रण साठी मागणी केली नव्हती, तर सर्व धर्मातील मिरवणुका, कार्यक्रम तसेच सर्व पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यक्रम यात होणारे ध्वनी प्रदूषण टाळणे आणि जास्त प्रमाणात जे ध्वनी प्रदुषण होत आहे ते थांबवणे साठी विनंती केली होती.

त्यावर मुख्य न्यायाधीश यांनी राज्य सरकारचे वकील यांनी तोंडी मांडलेले म्हणणे की, राज्य सरकार याचिका क्रमांक 173/2010 नुसार कोर्टाने दिलेले सर्व निर्देश पाळते आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला कोणतेही शपथपत्र याबाबत मागितले नाही आणि वकिलांनी मांडलेले तोंडी म्हणणे मान्य केले आणि सदर याचिका निकाली काढली आणि त्यात सरकारला आणि जनतेला जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० नुसार दिलेले आदेशाचे पालन करणेचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय सर्व लोकांना निर्देश दिले आहेत की, याचिका क्रमांक 173/2010 नुसार त्यांनी योग्य त्या पोलीस अधिकारी, महानगर पालिका अधिकारी यांच्याकडे ध्वनीप्रदूषण बाबत तक्रार नोंदवावी.

मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार आपल्या परिसरातील किती महानगरपालिका, किती पोलीस कमिशनर आणि किती पोलीस अधीक्षक यांनी अशी अधिकारी वर्गाची यादी ध्वनी प्रदुषण बाबत तक्रार करणे साठी दर वर्षी लोकांच्या निदर्शनास आणली आहे? तसेच दर वर्षी त्याची प्रसिध्दी न्यूज पेपर, वेबसाईटचे माध्यमातून नागरिकांना दिली आहे ही माहिती सर्व ग्राहकांनी/नागरिकांनी आम्हाला पाठवावी ही विनंती.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकांच्या हक्कासाठी आपला लढा सुरूच ठेवणार आहे. आम्ही सर्व ग्राहकांना विनंती करतो की आपल्याला ध्वनी प्रदुषणचा त्रास होत असेल, तर 100 क्रमांकावर तो नोंदवावा. शिवाय आपले सरकार या सरकारी पोर्टलवर देखील आपण तक्रार दाखल करावी आणि त्याचा स्क्रीन शॉट हा माननीय मुख्यमंत्री यांना ट्विट करावा. 

तसेच आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे फेसबुक पेज abgpindia इथे पण सदर शॉट शेअर करावा. जनहित याचिका १७३/२०१० नुसार आज देखील ५५ डेसिबल पेक्षा जास्त आवाज करतात त्या डी जे वर बंदी आहे याची नोंद सर्व नागरिकांनी घ्यावी.