पुणे : महान्यूज लाईव्ह
खाजगी शाळांवर राज्य सरकारचं नियंत्रण नाही. वारेमाप शुल्क, शैक्षणिक असुविधा आणि पालकांची ससेहोलपट करणाऱ्या या खाजगी शाळांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्यांची नफेखोरीची दुकानदारी बंद करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणत आहे. अर्थात कायदा आणण्यासाठीचे मंत्रिमंडळ किंवा सत्ताधारी, विरोधकांमधीलच अनेक जण लाभार्थी शिक्षणसम्राट असल्याने खरोखरच निष्पक्षपाती व शैक्षणिक हिताचा कायदा येईल का? याविषयी मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
राज्यात 9000 पेक्षा जास्त खाजगी शाळा आहेत अगदी पत्र्याच्या शेडमध्ये किंवा भाडोत्री गाळ्यांमध्ये कोणत्याही सुविधा नसलेल्या परंतु नावामध्ये इंटरनॅशनल, ग्लोबल अशा खाजगी शाळांचे जणू पेव फुटलेले आहे. गावागावात या शाळा सुरू आहेत. मात्र कोणत्याही भौतिक व शैक्षणिक सुविधा नसूनही शिक्षणाच्या दृष्टीनेही मारामारी आहे, परंतु मुले शिकवून काढायच्या नावाखाली प्रचंड मोठे शुल्क या शैक्षणिक संस्था आकारतात.
खाजगी शाळांची संख्या वाढल्याने आता प्रगत आणि मागास अशा स्वरूपाचे दोन टप्पे व विभाग या शाळांच्या परवानगी देताना तसेच शाळांच्या संदर्भातील नियम करताना वापरले जाणार आहेत. याकरता शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम 2020 अंतर्गत शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे, विद्यमान शाळेच्या दर्जावाढ करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
यानुसार प्रगत आणि मागास अशी शैक्षणिक दृष्ट्या टप्पे तयार करून ज्या भागात पुरेशा संख्येत शाळा असतील तो भाग अतिप्रगत म्हणून नमूद करून अस्तित्वात असले शाळेजवळ नवीन शाळेला परवानगी द्यायची नाही व अस्तित्वात असलेली शाळा जर दर्जाही नसेल तर तिची परवानगी काढून घेण्याचा अथवा तिथे नवीन शाळा देण्याचा अधिकार शासनाचा असेल असा निर्णय यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या ठिकाणी शाळेची गरज आहे का? या ठिकाणी योग्य सुविधा आहेत का? तसेच या ठिकाणी कुशल मनुष्यबळ आणि शुल्कावर नियंत्रण या गोष्टी आवश्यक करण्यात येणार आहेत तर दुसरीकडे मागास ठिकाणी जागेचे क्षेत्रफळ मुदत ठेवी किंवा इतर गोष्टींबाबत शिथिलता देऊन प्रोत्साहन देणे अशा स्वरूपाची यामध्ये तरतूद आहे.
