महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यभर जो उद्रेक सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयाचे आरक्षण देण्याचा निर्णय आज घेतला. या निर्णयानुसार आर्थिकदष्ट्या दुर्बल घटकासाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गाला मिळणार आहे.
राज्यमंत्रीमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आदेश उठेपर्यंत मराठा समाजातील युवकांना व विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारने आज यासंदर्भात आठ निर्णय घेतले.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व सारथी या संस्थांना १३० कोटींचा निधी लागलीच दिला जाणार असून जास्त निधीची आवश्यकता भासल्यास तोही दिला जाईल. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाकडून बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी भागभांडवल देण्याकरीता निधी मोठ्या प्रमाणावर दिला असून ४०० कोटी यामध्ये वाढीव मंजूर केले आहेत.
मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी दिली जाणार आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी होती, ती आता तशीच इडब्ल्यूएस प्रवर्गात आलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता लागू राहील व त्यासाठी ६०० कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.
