प्रा. रणजीत गोरे, सणसर.
आजच्या काळात महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व उच्च पद प्राप्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण, विशेषतः रिसर्च पेपर पब्लिश करणे आणि पीएचडी करणे अनिवार्य झाले आहे. परंतु, या प्रक्रियेत एक चिंताजनक प्रवृत्ती दिसून येत आहे, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
विभिन्न चर्चांमध्ये आणि चर्चासत्रांमध्ये असे समोर आले आहे की, बरेच लोक पीएचडी विकत घेत आहेत. त्यामुळे संशोधनाचा दर्जा ढासळत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील काही नितीमूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक लोक पैसे देऊन रिसर्च पेपर्स पब्लिश करून, मागील तारखांना सुद्धा हे पेपर्स प्रकाशित करून दाखवत आहेत, असे ऐकिवात आहे. यामुळे खोट्या संशोधनाची आणि विकतच्या पीएचडी धारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
एकेकाळी संशोधनाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असणारा भारत हा देश संशोधनामध्ये जपान, अमेरिका, जर्मनी अशा देशांशी तुलना करता आज रोजी खूपच मागे पडल्याचे निदर्शनास येत आहे. संपूर्ण भारतामधून प्रकाशित होत असणाऱ्या रिसर्च पेपरचा आढावा घेऊन त्यातून किती खरे, नाविन्यपूर्ण संशोधन होत आहे याबद्दल देखील चिंतन करणे गरजेचे आहे.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात हा एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. बरेच जर्नल्स हे मागील तारखेला देखील रिसर्च पेपर्स पब्लिश करण्याची सुविधा देत असल्याचे ऐकण्यात येते. त्यामुळे शिक्षण संस्थांचा दर्जा आणि गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होत आहे.
प्रामाणिकपणे रिसर्च पेपर पब्लिश करणारे आणि पीएचडी करणारे शिक्षक यांच्यावर हा एक प्रकारे अन्याय आहे. हे शिक्षक त्यांच्या कष्टाने आणि मेहनतीने शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतु विकत पीएचडी घेणारे आणि खोटे अथवा विकतचे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करणारे लोक त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवत आहेत.
या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत कठोर नियमावली लागू करणे गरजेचे आहे. संशोधन आणि पीएचडी प्रक्रियेतील अपारदर्शकता दूर करून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. तसेच, खोट्या संशोधनावर आणि विकत पीएचडीवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हता आणि दर्जा पुन्हा एकदा उंचावला जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) या धोरणामध्ये सुद्धा संशोधनाच्या नैतिकतेची आणि सत्यतेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे सुचवण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या उद्देशाने या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे, असा निष्कर्ष यावेळी चर्चा करताना समोर आला.
