बारामती : महान्यूज लाईव्ह
महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात काही पोलिस अधिकारी होते असे वक्तव्य अगोदर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले व नंतर आपण असे बोललो नाही असे ते म्हणाले, पण या विषयावरून महाराष्ट्रात चर्चा सुरू झाली, कारण ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा पहाटे शपथविधी झाला होता, त्या दिवशीच्या संध्याकाळपर्यंत पुण्यात पोलिस आयुक्त झालेली एक महिला आयपीएस अधिकारी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना संपर्क करीत होती ही चर्चा आजही राष्ट्रवादीत सुरूच आहे, आज सुरेश खोपडे यांनी थेट या महिला अधिकाऱ्याचे नाव घेत ही युपी माफिया गट लॉबीच राज्यातील सरकार पाडत होती असा आरोप केला.
महाराष्ट्रातील राजकारणात त्या दिवशी जो खेळ झाला, त्या खेळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भाऊ मानणारी महिला आयपीएस अधिकारी अधिक सक्रीय होती. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही त्यांच्या वर्तुळातून ही माहिती मिळताच पवार यांनी देखील त्यांचे आयपीएस वर्तुळातील अधिकारी या वॉचवर ठेवले होते, संध्याकाळी सहा वाजतानाच्या सुमारास आपल्या हातून सारे निसटले या रागात शिवीगाळ करीत ही महिला अधिकारी तेथून निघून गेली याच्या सुरस कथा आजही खासगीमध्ये ऐकवल्या जातात. आज सुरेश खोपडे यांनी थेट हल्लाबोल केला.
खोपडे यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टवर एक पोस्ट करीत या महिला अधिकाऱ्याचे व आरएसएसचे कसे संबंध आहेत याचाही पोलखोल केला आहे. या महिला अधिकाऱ्यासह नागपूरला पोलिस आयुक्त म्हणून काम केलेला एक अधिकारीही हे सरकार तयार करण्यासाठी व नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी कार्यरत होता असा आरोप खोपडे यांनी केला आहे.
दरम्यान अनिल देशमुख सुरवातीस बोलले, तेव्हा खूप उत्साह वाटला होता. मात्र नंतर त्यांनी वक्तव्य मागे घेतल्यानंतर राज्यात नोकरशाही लॉबी किती वजनदार आहे हेच दिसून आल्याचे खोपडे यांनी म्हटले आहे. पहिले वक्तव्य खरे व नंतरचे वक्तव्य भीतीपोटी केले असावे असाही टोला खोपडे यांनी लगावला आहे.
खोपडे लिहीतात, याच वरिष्ठ नोकरशहांनी राज्यघटना कमकुवत केली. सरकारे दिशाहीन व अपयशी ठरवली. एखादे सरकार पाडणे यांच्यासाठी काहीही अवघड नाही. सचिवालयाचे नाव मंत्रालय ठेवले, म्हणून फरक पडला नाही, पडणारही नाही. कारण नाकापेक्षा मोती जड झाला आहे. इथे नोकरशहा राजकारण्यांना अडचणीत आणू शकतात. या सनदी अधिकाऱ्यांना सरळ करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा राबविणे गरजेचे आहे, त्या सुधारणा मांडणारा प्रस्ताव मी २१ जानेवारी २०१५ रोजीच शासनास सादर केला असल्याचे खोपडे यांनी म्हटले आहे.
