ज्ञानेश्वर रायते, बारामती.
कसंय ना खंडेराव, बारावीत 90 टक्के मार्क मिळाले.. पण म्हणून बारामती तालुक्यातल्या बाबुर्डी गावची मुलगी काही उत्सव साजरा करत बसली नाही. ती आपल्या बापाबरोबर नेहमीप्रमाणे गवंडी काम करण्यास निघाली…पण बारावीत 60 मार्क मिळवले, म्हणून तीन साडेतीन कोटीची पोर्शे गाडी घेऊन, साठ हजार रुपयांची दारू पिऊन दोन जणांचा जीव घेणारा पोरगा फक्त पंधरा तासात बेल मिळाला म्हणून, पुणेकरांच्या नाकावर टिच्चून रॅप सॉंग तयार करतो. पुन्हा रस्त्यावर खेळ करीन, चार साथीदारांना बरोबर घेऊन समोरच्याचा पार्श्वभाग फाडीन.. अशा प्रकारची संताप जनक वल्गना करतो, ते कोणाच्या जीवावर?
कसंय ना खंडेराव, बुंद से गयी; सो हौद से नही आती! दोन जणांचा जीव गेला, तर त्यातील घटनेचे गांभीर्य पाहण्यापेक्षा, हे दोन आयटी इंजिनियर आणि त्यांचं नातं काय? हे शोधत बसणारा पुण्याचा पोलीस खरंच स्वतः तेवढा चारित्र्यवान आहे का? असा प्रश्न विचारला, तर पोलिसांच्या बुडाला आग लागायला नको! कारण जर अगोदरच अब्रूची लक्तरे राखायची होती तर, एवढे लोक या अपघातानंतर जमा झालेत त्या बड्या धेंड्याच्या कार्ट्याला बेदम चोप देत आहेत, तर किमान संबंधित कारट्याला योग्य ती कलमे लावून आत बसवला असता तर पोलिसांची एवढी अब्रू गेली नसती!
पण कसंय ना खंडेराव, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही. आपल्या हद्दीतील बिर्याणीच्या हॉटेलला पैसे कशाला द्यायचे? ही संस्कृती बाळगणाऱ्यांकडून तातडीने लगेच न्याय मिळेल तो निष्पक्ष मिळेल अशी अपेक्षा पुणेकरांनी तरी कशी करायची? अर्थात बोलून चालून ते पुणेकरच आहेत. मग ते उतरले रस्त्यावर! एक एक खुलासा होत गेला. कोणतरी एक आमदार हे सारे प्रकरण दाबावं म्हणून हटून बसला. मग त्याच्यावर कडी करत दुसरा आमदार पोलिसांच्या स्टेशन समोर बसला. अन् तिकडे कोणाची ताकद मोठी बघू म्हणत पुणेकरांनीही जोर लावला. पोलिसांना काय करावं ते कळेना! जनतेने योग्य वेळी योग्य ठिकाणी बूच मारला अशीच प्रतिक्रिया या निमित्ताने ऐकायला मिळाली.
अखेर विशाल अग्रवाल वर गुन्हा दाखल झाला. त्याच्या बापाचे अंडरवर्ल्डशी कनेक्शन असल्याचेही उघडे झाले. मग पोराला सुद्धा बाल न्याय मंडळाने न्याय दिला नाही अशी ओरड करत पुन्हा हे प्रकरण पुढे मांडले गेले आणि आता त्याची रिमांड होमला म्हणजेच बालसुधारगृहात 14 दिवसांसाठी रवानगी करण्यात आली. अगोदरच हे सगळे प्रकरण शिजवले असते, तर पुणेकरांनी तरी एवढे प्रकरण कुठे गाजवले असते?
पण कसंय ना खंडेराव, आता या सगळ्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. एरव्ही एखाद्या शहरांमध्ये एखाद्या घटना घडल्या, तर त्याची नैतिक जबाबदारी त्याच्या प्रमुखाकडे असते. बॉम्बस्फोटानंतर दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी एक वाक्य वापरले होते, बडे बडे शहर मे छोटे छोटे हादसे हो जाते है.. या एका वाक्याने अवघ्या चार तासात आर आर पाटलांना गृहमंत्री पद सोडण्याची वेळ आली होती. मग पुण्यामध्ये एवढे भरगच्च प्रकरण घडले, कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरेवी वेशीला टांगली गेली, त्या प्रमुखाला अजूनही का पदावर ठेवले आहे? हा आमदार रवींद्र धंगेकरांचा बोचणारा प्रश्न चुकीचा कुठे आहे?
आता हा पुण्याचा पोलीस आयुक्त खरंच कोणाला हवा आहे? जर पुणेकर या पोलिसांच्या विरोधात आंदोलन करत असतील, पोलीस न्याय देत नाहीत अशी भूमिका मांडत असतील, तर ती त्या प्रमुखाची जबाबदारी नाही का? लोक बोट दाखवत असतील, तर ती त्या प्रमुखाची अप्रतिष्ठा नाही का? आणि असे असेल तर अजूनही नेमका कोणाला हा पोलीस आयुक्त तिथेच हवा आहे?
