भूमिपुत्र मच्छीमारांच्या आंदोलनानंतर शासनाचा निर्णय!
ऋषिकेश यादव, भिगवण
सगळे नियम आमच्या बाजुने आहेत, तुम्ही फक्त अंमलबजावणी करून न्याय द्या. भूमिपुत्र मच्छिमारांचा हा टाहो व एकजूट पाहून उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने निर्णय जाहीर केला की, मंगळवार (दि. १२ मार्च) पासूनच अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई व गुन्हे दाखल केले जातील तसेच उजनीत मत्स्यसंपदा पूर्वपदावर येण्यासाठी कोणत्याही आकाराची वडाप, पंडी मासेमारी व झिंगा पिंजऱ्यावरही बंदी घालण्यात आली.
उजनी जलाशयात गेली २८ वर्ष मत्स्यबीज सोडण्यात न आल्याने व याच कालावधीत व्यावसायिक मासेमारी झाल्याने आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे धरणातील जैविक व मत्स्यसंपदा साखळी गळून पडली आहे. यामुळे मत्स्यउत्पादन घटून याचा विपरित परिणाम स्थानिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहावर झाला आहे.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इंदापुरचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या पुढाकाराने पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून उजनीत डिसेंबर २०२३ मध्ये पाहिल्यांदाच मत्स्यबीज सोडण्यात आले.
मात्र अवैध मासेमारी करताना हे मत्स्यबीज मारण्याचा धोका लक्ष्यात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी लहान मासेमारीवर बंदी घालून प्रसंगी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याकरिता समितीही स्थापन करण्यात आली. एवढे असूनही उजनीत लहान मासे व सोडलेले मत्स्यबीज मारले जात असल्याचे स्थानिक मच्छिमारांना दिसून आले.
त्यामुळे अवैध मासेमारी करणाऱ्या तसेच वडाप, पंडी व झिंगा पिंजऱ्याने मासेमारी करण्यावर तसेच विक्री व वाहतूक करण्यावरही बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सोमवार (दि.११ मार्च) रोजी भिमानगर येथील जलसंपदा व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा, सडके मासे टाक, उपोषण असे आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.
यामध्ये हजारो मच्छिमार सहभागी झाले. त्यांनी घोषणाबाजी करत परिसर दुमदुमून टाकला.
त्यानंतर मच्छिमारांचा संताप व रास्त मागणी लक्षात घेऊन कार्यकारी अभियंता रावसाहेब मोरे यांनी धरणात उद्या मंगळवार पासुनच धडक कारवाई चे लेखी पत्र दिले, शिवाय मत्स्यव्यवसाय विभागाची यासाठी तांत्रिक माहिती घेण्यात आली.
यामध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त विजय शिखरे यांनी लेखी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करून नव्याने परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये धरणातील संपुष्टात आलेली मत्स्यसंपदा व जैविक साखळी पूर्वपदावर येण्यासाठी व सोडलेल्या मत्स्यबीजाचे संगोपन होण्याच्या दृष्टीने उजनी जलाशयात सर्व प्रकारच्या वडाप, पंडी व झिंगा पिंजरा पद्घतीने होणाऱ्या मासेमारीवर तसेच विक्री व वाहतुकीवर किमान दोन वर्ष बंदी घालण्याचा आदेश दिला.
सोडजाळी किमान चार बोटी(८५ एमएम) आकाराच्या वरील वापरण्याचे बंधनकारक करावे, यातुन तुटलेली मत्स्यसंपदा व जैविक साखळी पूर्वपदावर येऊन स्थानिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाच प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे या आदेशात म्हटले आहे. त्या पत्रानुसार जलसंपदा विभागाने नव्याने परिपत्रक काढत आंदोलक मच्छिमारांना लेखी पत्र दिले. त्यानंतर आंदोलकांनी माघार घेतली.
