राजेंद्र झेंडे, महान्यूज लाईव्ह
आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय अशी म्हण विरोधी पक्षांनी ज्या वन खात्यावर लागू केली होती, त्यातील पहिली विकेट मंगळवेढा तालुक्यात पडली. मंगळवेढ्यात राज्य शासनाच्या वन विभागाने मागील पाच वर्षात राबवलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या योजनेत एकट्या मंगळवेढ्यात १४.६० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार न्यायालयात दाखल झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने वन खात्याच्या सचिवासह १३ जणांवर गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंगळवेढ्यात १४ कोटी ६० लाख रुपये खर्च झालेल्या वन विभागाच्या योजनेत बोगस वृक्ष लागवड दाखवल्याचा आरोप करीत पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोलीचे रहिवासी दादासाहेब चव्हाण यांनी तत्कालीन वन अधिकारी कल्याणी गोडसे व इतर १३ जणांविरोधात मंगळवेढा न्याालयात प्रकरण दाखल केले होते. त्यावरून न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपासाचे आदेश दिले आहेत.
मंगळवेढा तालुक्यात वृक्षारोपण न करताच बनावट वनमजूर दाखवले, बनावट कागदपत्रे तयार केली व कर्नाटकातील वनमजूरांच्या नावे, तसेच नातलगांच्या नावे अधिकाऱ्यांनी १४ कोटी ६० लाख रुपयांची बिले तयार करून पैसे उचलल्याचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणातील सुनावणीनंतर मंगळवेढा न्यायालयाचे न्यायाधिश आर.एम. देवर्षी यांनी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसत असल्याने मंगळवेढा पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये अगदी राज्याचा वनसचिव वेणूगोपाल रेड्डी, जिल्हा वनसंरक्षक तसेच तत्कालीन वनअधिकारी कल्याणी गोडसे यांचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने सन २०१७ मध्ये ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची योजना आणली होती. मंगळवेढा तालुक्यातही या अंतर्गत वृक्ष लागवडीचे नियोजन करून त्यास निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र यामध्ये वृक्षारोपण न करता कर्नाटकातील बोगस मजूर मंगळवेढा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवले. बोगस मजूर, बोगस सह्या करून मंगळवेढा स्टेट बॅंक व सोलापूरच्या स्टेट बॅंकेतून १४ कोटी ६० लाख रुपये काढण्यात आले. या प्रकरणी दादासाहेब चव्हाण यांनी मंगळवेढा पोलिसांकडे दाद मागितली, मात्र फिर्याद दाखल करून घेतली नाही. त्यानंतर चव्हाण यांनी न्यायालयात दाद मागितली.
८ जानेवारी रोजी न्यायाधिश देवर्षी यांनी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे दिसत असल्याने प्रकरणात नमूद केलेल्या सर्व १३ अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंडविधान १५६ (३) अन्वये गुन्हा दाखल करावा. गरज भासल्यास स्वतः अथवा स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करून तपास करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
