राजेंद्र झेंडे, महान्यूज लाईव्ह
मागील काही महिन्यांपासून राज्यात आरक्षणा वरुन वादंग चांगलेच तापले आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि एक मराठा लाख मराठा या घोषणेने राज्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या लाखोंच्या गर्दी खेचणाऱ्या सभा.
तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास होणारा ओबीसी समाजाचा प्रखर विरोध करणाऱ्या मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांच्या सुरू झालेल्या तितक्याच गर्दीच्या सभा. त्यामुळे मराठा – ओबीसी संघर्ष पेटल्याचे चित्र उभ्या महाराष्ट्रात आता पाहायला मिळत आहे. परिणामी गावगाड्यातील मराठा आणि ओबीसी बांधव एकमेकांकडे जातीय द्वेष भावनेने पाहत असल्याची शंका येऊ लागली आहे.
अठरापगड जातींना सोबत घेऊन रयतेचं राज्य निर्माण करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांनी आरक्षणाची मूळ संकल्पना मांडली आणि आपल्या कोल्हापूर संस्थानमध्ये अस्पृश्य आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू केलेले राजश्री शाहू महाराज, घटनेत ३४०, ३४१ कलमात घटनाबध्द केले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर! अर्थात फुले -शाहू – आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी सुरू झालेली ही लढाई कधी कोणत्या टोकाला जाईल याची शाश्वती आता राहिली नाही.
मराठा, दलित, ओबीसी मुस्लिम हा समाज एकत्र करण्याचे काम पुरोगामी चळवळीने या महाराष्ट्रात केले. मात्र सध्या आरक्षणावरून सुरू झालेला जातीय संघर्ष पुरोगामी महाराष्ट्राचे सामाजिक तुकडे करतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आरक्षणावरून जातीजातीत संघर्ष कोण पेटवतोय? यामागे कोणाचा अदृश्य हात आहे? या जातीय संघर्षातून कोण राजकीय पोळी भाजणार आहे? आरक्षणाच्या आडून पाहिजे तसा समान नागरी कायदा लागू करायचं आणि आरक्षण कायमचं संपवण्याचं षडयंत्र तर रचले जात नाही ना ? असे अनेक असंख्य प्रश्न सध्या सुरू असलेल्या राज्यातील आरक्षणावरून निर्माण होत आहेत.
सन १९८९ मध्ये आलेला मंडल आयोग आणि मंडल आयोगाला होणारा विरोध हे त्याकाळी एकमेकांविरुद्ध होणारी आंदोलने त्यापेक्षाही भयंकर चित्र सध्या मराठा – ओबीसी आरक्षण वरून राज्यात निर्माण झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
राज्यघटनेतील ३४० व्या कलमातील मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी या सामाजिक, आर्थिक आणि मागास समजलेल्या दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळवण्यासाठी सन १९८९ ला मंडल आयोगाची स्थापना झाली. बिहारचे तत्कालन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षेतेखाली मंडल आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे दिल्या गेल्या आणि मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी असे जोर धरू लागली.
मात्र मंडल आयोगाच्या समर्थनात आणि विरोधात कोण होते? आता मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्या किती ओबीसी नेते आरक्षणाच्या समर्थनात आंदोलनात रस्त्या उतरले होते. मुळात ओबीसींना मंडल आयोग हा ओबीसींच्या हितासाठी आहे हेच माहीत नव्हते ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
उत्तर भारतातील बहुजन समाज पक्षाचे अध्यक्ष कांशीराम, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, रामविलास पासवान हे देशपातळीवर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन करत होते, तर महाराष्ट्रात दलित पॅंथरसह विविध दलित संघटना रस्त्या उतरल्या होत्या.
ओबीसींच्या हितासाठी असलेल्या मंडल आयोगासाठी दलित संघटनांनी आंदोलन तीव्र केले होते, मात्र या मंडल आयोगाला काही विद्यार्थी संघटना, हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध दर्शवला होता आणि संघटनेत असलेला ओबीसी तरुण मोठ्या प्रमाणावर मंडल आयोगाला विरोध करत होता ही वस्तुस्थिती ही नाकारून चालणार नाही.
त्याच काळात शिवसेनेचे नेते छगन भुजबळ आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे हे ओबीसींचे नेते त्यांच्या काळात होते. स्व. हरी नरके, हनुमंत उपरे, श्रावण देवरे, प्रदीप ढोबळे, राजाराम पाटील, मा. म. देशमुख, नागेश चौधरी, जैमिनी कडू ही ही एक पुरोगामी विचारवंतांची फळी मंडळ आयोगाचा प्रचार आणि प्रसार करीत जनजागृती करत ओबीसी तरुणांना एकत्र करत होती.
एड, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, नामदेव ढसाळ ,राजा ढाले, महादेव जानकर, लक्ष्मण माने आदींनी मंडल आयोगाच्या समर्थनात रस्त्यावर लढाई लढली. त्यानंतर मात्र स्व गोपीनाथ मुंडे व छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेचा राजीनामा देत मंडळ आयोगाच्या समर्थनात उडी घेतली आणि मंडळ आयोगाच्या लढाईला नवी ऊर्जा आणि ताकद मिळाली.मात्र तरीही मंडल आयोगाची पूर्णपणे अंमलबजावणी कोणतेही सरकार करू शकले नाही.
आता एकच पर्व ओबीसी सर्व असा नारा देत एससी, एसटी आणि ओबीसींना एकत्र आणण्याचा सोशल इंजिनिअरिंगचा जो प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते मंत्री छगन भुजबळ हे शिवसेनेत होते, तेव्हा त्यांनी त्यावेळी औरंगाबाद मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नाव देण्यासाठी झालेला विरोध आणि रिडल्स विरोधात केलेले आंदोलन दलित विरोधी घेतलेली भूमिका आजही अनेक दलित संघटना विसरल्या गेल्या नाहीत.
दुसरीकडे १९८० दरम्यान माथाडी कामगार नेते स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वप्रथम मागणी केली, त्यासाठी बापट आयोग स्थापन झाला आणि या आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या. त्यानंतर मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांचा मराठा सेवा संघ मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला. आंदोलनाची प्रखरता लक्षात घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले व खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी आंदोलनात सहभागी होत आरक्षणाचा लढा सुरू ठेवला.
तो आजतागायत सुरूच आहे. सध्या आरक्षण हे केवळ मराठा समाजच ओबीसी प्रवर्गात मागत नाही तर ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त मध्ये असलेला धनगर आणि रामोशी समाज हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मागत आहे, तर अनुसूचित जातीमधील मातंग समाज स्वतंत्र आरक्षण मागत आहे. रोज कुठल्या ना कुठल्या संघटना जातीच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.
जसं मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे तसाच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यास आदिवासी संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षणावरून जे वातावरण तापले आहे, ते विझण्याचे चिन्ह सध्या दिसत नाही. अर्थात सरकारला ते विझवायचेच नाही का? असाच एक प्रवाद दिसत आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील सरसकट कुणबी दाखले देण्यासाठी करो या मरो ची भूमिका घेत आहेत. परंतु एक गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची की, आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या वादात मात्र आरक्षणाच्या समर्थनात आणि विरोधात हिंदुत्ववादी संघटना पुढे आल्या नाहीत.
सर्व पक्षातील नेते मराठा आरक्षणासाठी अजूनही तेवढे एकत्र आलेले नाहीत, मात्र सर्व पक्षातील ओबीसी नेते ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार सभा घेत एकत्र येत आहेत. यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे षडयंत्र कोण रचत आहे.? केंद्रात ज्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्या भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा हा आरक्षण विरोधी राहिला आहे.
हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहित नाही का ? मराठा समाजाचे आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत कायदा करून मार्गी लावणे हे केंद्र सरकारच्या हातात आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला दर्शवला असतानाही हे माहीत असतानाही राज्य सरकार यावर कोणताही तोडगा का काढू शकत नाही ?
केंद्र आणि राज्य सरकारला ते करायचेच नाही. राज्यात ६ डिसेंबर नंतर दंगल होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला यात तथ्य आहे का ? इंदापुरात भाजपचे आमदार आणि ओबीसी नेते गोपीचंद पडळकर यांच्यावर मराठा आंदोलांकडून झालेली चप्पल फेक घटनेनंतर राज्यातील मराठा – ओबीसी संघर्षाची ठिणगी पेटली असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे का ?
फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारधारेवर चालणाऱ्या पुरोगामी ग्रामीण चळवळीचे विचारवंत नेते, संघटना, कार्यकर्ते स्पष्ट भूमिका का घेत नाहीत ? आगामी लोकसभा आणि विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून हा खेळ कोण खेळवत आहे ? असे अनेक प्रश्न ह्या आरक्षणाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. मात्र भावनेच्या भरात आणि जातीसाठी माती खायला निघालेल्या मराठा, ओबीसी आणि बहुजन तरुण यामध्ये भरडला जाणार आहे.
नुसता भरडला जाणार नाही, तर कदाचित मारला ही जाणार आहे ? हे वेळीच रोखले गेले नाही तर हे कधीही भरून न निघणारे नुकसान असेल. हा वैचारिक पराभव फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारधारेचा आणि पुरोगामी चळवळीच्या महाराष्ट्राचा होणार आहे हे मात्र निश्चित.
