महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
मुंबईतील डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर मानवाधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना नोटीस पाठवली आहे. 5 हजार डबेवाल्यांचा रोजगार बुडाला, मात्र त्यावर काहीच दिलासा दिला नसल्यावरून ही नोटीस पाठवण्यात आली.
लॉकडाऊनच्या काळात 5हजार डबेवाल्यांचे नुकसान झाले.त्यांचा रोजगार बुडाला. त्यामुळे मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून या मुद्द्यावर त्यांचे म्हणणे मागवले आहे. डबेवाल्यांच्या प्रश्नावर भारतीय विकास संस्थेच्या वतीने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यांना 17सप्टेंबरला हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुंबईत 5 हजार पेक्षा जास्त डबेवाले सेवा देतात. मात्र लॉकडाऊननंतर कार्यालये आणि लोकल सेवा बंद झाली आहे. गेल्या 5 महिन्यांपासून सध्या डबेवाल्यांचा संपूर्ण रोजगार बुडाला आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या मुंबईच्या डबेवाल्यांसाठी सरकारने आर्थिक मदत जाहीर करावी, रेल्वे आणि बसचा प्रवास मोफत करावा, अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. आरोग्य आणि विमा सेवा पुरवावी तसेच डबेवाल्यांची मुले आणि महिला यांना स्वयंरोजगार करता यावा यासाठी आर्थिक सहाय्य द्यावे, मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे,आदी मागण्या घेऊन भारतीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे आणि वकीलीचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आशिष राय यांनी याचिका दाखल केली होती.
