नगर : महान्यूज लाईव्ह
राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या 40 तालुक्यांपैकी 95 टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांचे आहेत, जिथे खरोखरच दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे, त्या ठिकाणी देखील दुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता असतानाही राज्यातील अनेक तालुके दुष्काळातून वगळले आहेत. हे सरकारला शोभत नाही असा टोला लगावत रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे.
काय दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्यातील 40 तालुके गंभीर दुष्काळी असल्याचे जाहीर करत या तालुक्यांना दुष्काळी सवलती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र नगर, अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम यासह इतरही जिल्हे दुष्काळग्रस्त असताना, या जिल्ह्यांना दुष्काळातून वगळल्याबद्दल आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
या संदर्भात रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला चिमटा घेतानाच मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्र्यांना देखील लक्ष्य केले आहे. रोहित पवार यांनी ट्विट करत असे नमूद केले आहे की, वस्तुस्थितीकडं दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला.
नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके सहन करणाऱ्या जत तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर न करणं, हे अनाकलनीय असून राज्य सरकारला शोभणारं नाही.
राजकीय दृष्टीने विचार करायचा तर दुष्काळ जाहीर केलेले ४० पैकी ९५ टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत. नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर आजच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना आणि खुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळं त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना?
दुष्काळातही असं राजकारण केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता वस्तूस्थिती तपासून तातडीने दुष्काळ जाहीर करुन शैक्षणिक शुल्कमाफीसह योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती करतानाच रोहित पवार यांनी या उपायोजना केल्या नाहीत व दुष्काळातही राजकारण केले, तर लोकांच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यावी असा इशाराही दिला आहे.
