पत्रकारांनो, तुम्ही कुणाच्या मिंध्यात नसाल, खिशात पैसे नसतील, तर चहाच पिऊ नका! पण भाजपवाल्यांचा तर अजिबातच पिऊ नका!

संपादकीय : ज्ञानेश्वर रायते

राजकीय पक्षांनी सन 2014 पूर्वीच पत्रकारांची अब्रू, औकात, आवाका सगळा निकाली काढायला सुरुवात झाली होती. सोशल मीडिया ची सुरुवात झाली होती आणि प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केव्हाच विकत घेतला गेला होता, कारण त्यांचे मालक हे आमदार, खासदारांच्या दारात त्यांच्या पत्रकारांना उभे करत होते. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी 15 लाख, लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी 30 लाख अशा स्वरूपाची काही ती पॅकेज असायची.

अजूनही काही मोजके अपवाद वगळता प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बऱ्यापैकी आवाक्यात आल्यानंतर भाजप असेल, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल ह्यांनी बाकीच्यांची काळजी करायची सोडून दिले होते आणि आपोआपच निवडणुकांमध्ये कोणतीही निगेटिव्ह बातमी करायची नाही. त्याचा दंडक वर्तमानपत्रांनी आणि टीव्ही चॅनल्सने स्वतःवर घालून घेतला होता.

आता अनेक जण म्हणतील की, हे असे छातीठोकपणे कसे सांगू शकतात? तर 22 वर्ष प्रिंट मीडियात काम करताना शेवटच्या चार-पाच वर्षात या गोष्टीचा अनुभव स्वतः आम्ही देखील घेतला आहे. एवढेच नाही, आम्हीही दारात आमदार , झालंच तर जिल्हा परिषदेच्या उमेदवाराच्याही दारात हांजीहांजी करत उभा होतोच. आम्हालाही दहा टक्के कमिशन मिळायचे आणि हो, या पापात काही वेळा, हो काहीच वेळा आम्ही देखील सहभागी झालो होतो.

मालकाला 90 टक्के मिळायचे आणि त्या पैशातील दहा टक्के हे बातमीदारांना दिले जायचे, हा त्या वेळेचा दंडक होता , तो अजूनही सुरूच असेल, कदाचित जास्त प्रमाणात असेल, त्यामुळे काही मोजके अपवाद वगळता प्रिंट मीडिया विकला गेलेला नाही, असे जर कोणी म्हणत असेल तर ते साफ चुकीचे आहे. त्याचे काही पुरावे आमच्याकडे आहेत बरं का!

न्यूज चॅनेल्स कितीही सांगत असले तरी ते कशा पद्धतीने नेरेटिव्ह सेट करत होते, हे लक्षात यायला 2019 नंतरची वेळ आली, त्यामुळेच दोन लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका अशाच निघाल्या. तोपर्यंत लोकांना पूर्ण गोष्ट माहित नव्हती. ग्रामीण भागात अलीकडे एखादी बातमी देण्याजोगी नसेल किंवा त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, न्यायालयीन बाबी असतील आणि त्याचा विचार करता ती बातमी त्या बातमीदाराने दिली नाही, त्यामध्ये त्याचे मन कितीही साफ असले आणि तो कितीही निष्पक्ष असला तरीही त्याने जर ती बातमी दिली नाही, तर लोक तो बातमीदार मॅनेज झाला आहे असे म्हणतात.

पण आता लोकांना नावे ठेवायला जागाच नाही, कारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत साऱ्यांचा आवाका तेवढाच आला आहे, जो चहा पाण्याचा आहे! भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट उघडपणे हे गुपित सांगून टाकले. पत्रकाराला चहासाठी किंवा ढाब्यावर नेण्यासाठी आता कार्यकर्त्यांनाच सांगितल्याने, आता जी गोष्ट वरचे लोक पाळायचे, त्याची जबाबदारी त्यांना कार्यकर्त्यांवर ठेवली आहे, त्यामुळे आता पत्रकाराची किंमत काय? हे आता सामान्यांना सांगण्याची गरज उरलेली नाही.

अर्थात प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकला गेलेलाच आहे, त्यावरती शिक्कामोर्तब नेतेमंडळींनी करून दाखवले आहे, फक्त त्यांना आता गावागावात उपद्रवमूल्य दाखवणारे छोटे छोटे पोर्टल्स, youtube चॅनल यांची काळजी आहे. कारण हे लोक काहीही टाकून छोट्या गोष्टीचा बॉम्बगोळा पडल्याचे दाखवतात असे खुद्द बावनकुळेच म्हणाले. त्यामुळे आता अशा व्यक्तींवर या लोकांनी लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे.

आता ही बातमी या पोर्टल, youtube चैनलवाल्यांची अब्रू निघाल्याची समजायची? की त्यांना ऑफर दिल्याची? हा मात्र ज्याने त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारावा. कोरोनाच्या काळात गावागावात युट्युब पोर्टल सुरू झाली. कोणीही उठून स्वतःची वेबसाईट सुरू करून बातमीदारी सुरू करण्यास सुरुवात केली आणि आता सोशल मीडिया हा जसा कोणाच्या हातात राहिलेला नाही, त्याचं नियंत्रण राहिलेलं नाही, तसेच ह्या पोर्टल आणि युट्युब वाल्यांचं झालेलं आहे. याची भीती कदाचित भाजपला वाटत असावी.

म्हणूनच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रभागा प्रभागापर्यंत लक्ष दिले आहे. खरे तर यामध्ये गांभीर्याने घ्यायला हवे की, भाजप किती छोट्या छोट्या गोष्टीवर लक्ष देते? आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी संघटनेपेक्षा आपल्या पुढार्‍यांवर किती विश्वास ठेवते? हा देखील भाग मानायला हवा. नितीन गडकरी म्हणाले होते की, आमचा पक्ष हवेवर चालतो, पण तसे नाही. भाजपची संघटनात्मक बांधणी गावागावात आणि वाड्यावस्त्यांपर्यंत पोहोचवली जाते आणि त्यासाठीच वाड्यावस्त्यांवर, गावागावात कार्यरत असलेले असे पोर्टल्स, youtube चैनल यांची माहिती गोळा करण्याचे एका प्रकारे आदेशच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

बावनकुळे यांच्या या आदेशाचे दोन अर्थ घेता येतील. एका बाजूला पत्रकारांना लाच देणे आणि दुसऱ्या बाजूला जे पत्रकार निर्भिड लिहीत आहेत, त्याविषयी त्यांना गांभीर्याने घेणे हा दुसरा एक चांगला अर्थ त्यातून काढता येऊ शकतो. अर्थात हा अर्थ ज्याने त्याने काढून घ्यावा, कारण अलीकडे अनेक तालुक्यांमध्ये ज्या ठिकाणी राजकीय स्पर्धा अत्यंत अतितटीची आहे, त्या ठिकाणी पत्रकारांना बातम्यांसाठी थेट पाकीट देण्याची सोय केली असते.

ज्यांना जसं वागायचं तसं वागावे, परंतु पत्रकारांची अब्रू आता वेशीवरच लटकवली नाही, तर त्या अब्रूच्या चिंधड्या उडवून टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे एखादा भाजप, राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस, शिवसेना नेता चहा प्यायला चला म्हणाला, तरीही आजूबाजूची लोकं या पत्रकारांकडे कोणत्या नजरेने बघत राहतील? याचा विचार केलेला बरा. त्यामुळे पत्रकारड्यांनो, स्वतःचा स्वाभिमान जिवंत ठेवायचा असेल तर चहा किंवा ढाबा आतापासूनच वर्ज्य करा, अर्थात ज्यांना खरोखर नीटशी बातमीदार करायची असेल त्यांच्यासाठीच हा लेखन प्रपंच..!

लांब कशाला? मुंबई तुंबल्यानंतर मुंबईतील राजकीय नेतृत्वावर टीका करायची, सत्ताधारी नगरसेवकांवर टीका करायची, त्याच्यामध्ये विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाल्यांनी प्रचंड भर द्यायचा! पण दुसरीकडे काल परवा नागपूर तुंबले तर पावसावर दोष! याला काय म्हणतात? म्हणजे एक कल्पना करायची, गोष्ट रचायची, जर आपल्या आवडीच्या नेत्यावर काही दोष येत असेल, तर तो पूर्ण बाजूला करायचा. याला नेरेटिव्ह सेट म्हणतात आणि नेरेटिव्ह सेट ही भाषा भाजपनेच बाजारात आणली आहे.