पुणे : महान्यूज लाईव्ह
राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलल्या काय, अधिकाऱ्यांना रानच मोकळे झाले, याचे एक एक रिझल्ट आता दिसू लागले असून, आरोग्य विभागाला पुरवठा केलेल्या साहित्याचे बिल काढण्यासाठी फक्त आठ हजार रुपयांच्या लाच घेताना राजगुरुनगर नगर परिषदेतील आरोग्य विभागाच्या महिला अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. या संदर्भात लेखापाल व मुख्याधिकाऱ्यावरही गुन्हा दाखल केला.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेलात, तर फुकटात काम होत नाही अशी जी ओरड आहे, ती का आहे? याचे उत्तर म्हणजे राजगुरुनगर नगरपरिषदेतील ही लाचखोरी! बुधवारी राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. यामध्ये मुख्याधिकारी श्रीकांत अण्णासाहेब लाळगे, आरोग्य विभागाची अभियंता चारूबला राजेंद्र हरडे, लेखापाल प्रवीण गणपत कापसे या तिघांवर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली.
विशेष म्हणजे हे तिघेही 30 ते 35 या वयोगटातील आहेत. म्हणजे कामावर रुजू झालेले फार काही वर्षे झालेली नाहीत, पण यांना खोऱ्याने पैसा ओढायचा असतो, त्यामुळे सरकारी अधिकारी किती लाचखोर आहेत, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. खरंतर जे सापडतात तेच लाचखोर, बाकीचे सगळे साव असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.
ही लाचखोरी म्हणजे साखळी असते, यातील तक्रारदार हा सरकारी ठेकेदार असून त्याने राजगुरुनगर नगरपरिषदेला आरोग्य विभागासाठी लागणारे साहित्य पुरवले होते. त्याचे ८० हजार ७३० रुपयांचे बिल त्याने नगर परिषदेमध्ये सादर केले, मात्र हे बिल काढण्यासाठी आरोग्य विभागाची अभियंता चारूबला हरडे हिने आठ हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली होती.
सातत्याने लाचखोरी होत असल्याने कंटाळलेल्या ठेकेदाराने पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने याची पडताळणी केली असता, हरडे हिने बिल मंजूर करण्यासाठी आठ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले होते. दरम्यान बुधवारी सापळा रचून लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेव्हा चारूबाला हरडे हिला पकडले.
तेव्हा लेखापाल प्रवीण कापसे आणि मुख्याधिकारी श्रीकांत लाळगे या दोघांनी हरडे हिला लाच स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याचे देखील दिसून आल्याने, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खेड पोलीस ठाण्यात या तिघांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
