मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
छत्रपती कारखान्याच्या संदर्भात आज उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख पृथ्वीराज जाचक यांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाला टोला लागला. काहीही अर्थ काढतात असे सांगत त्यांनी प्रादेशिक सहसंचालक आणि जी मतदार यादी यापूर्वी सादर केली होती ती मागे का घेतली? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जी यादी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, ती यादी मागे घेण्यासंदर्भात विनंती केली आणि आपण ती मागे यादी मागे घेत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने ती यादी रद्द करून, कायद्यानुसार ती यादी नव्याने बनवून नव्याने प्राथमिक यादी सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, या आदेशाचा गैरअर्थ जर काढत असतील तर ते मूर्खाच्या नंदनवनात राहत आहेत. मुंबईतील मुंबईतील वकील हे सणसरच्या वकिलांपेक्षा हुशार आहेत, हे सभासदांनी देखील समजून घ्यावे असा टोला जाचक यांनी लगावला.
जाचक यांनी सांगितले की, आज मुंबई उच्च न्यायालयात छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या मतदार यादीवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. आज या सुनावणीवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दाखल केलेली यादी रद्द ठरवली. अक्रियाशील सभासदांचा समावेश असल्याने अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार नसावा अशी भूमिका पहिल्यापासून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयात याच कारणावरून धाव घेतली होती. यावर सुनावणी होताना आज उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
दरम्यान या सुनावणीत जाचक यांच्यावतीने अॅड श्रीनिवास पटवर्धन, अॅड चेतन पाटील, अॅड अभिनव चंद्रचूड आणि भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. छत्रपती कारखाना शेतकरी कृती समितीच्या वतीने पृथ्वीराज जाचक यांच्यासह शिवाजीराव निंबाळकर, विशाल निंबाळकर, सतीश काटे, एडवोकेट संभाजीराव काटे आदींनी ही याचिका दाखल केली होती.
जाचक म्हणाले की, राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने ही यादी मागे घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने यामध्ये दाखल केलेली यादी रद्द करून नव्याने प्राथमिक यादी प्रचलित कायद्यानुसार तयार करावी व नव्याने सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा चालू करण्याचा आदेश दिला आहे.
या आदेशाचा जो तो ज्याच्या त्याच्या परीने अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करील, आम्ही त्यामध्ये पडणार नाही. शहाण्यांना अधिक सांगायला नको, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून विचार करता सगळीकडे कोणताही निकालाचा कुठलाही अर्थ घेतला जातो हे एव्हाना सभासदांच्याही लक्षात आले आहे. जर क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांची यादी व्यवस्थित होती, ती यापूर्वी दाखल झालेली होती, मग ती मागे का घेतली?
या यादीमध्ये अक्रियाशील सभासदांची सभासदांचा समावेश होताच, मग राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने ही आधी मागे का घेतली? विद्यमान संचालक मंडळाचा कारभार किती गलथान आहे हेच यावरून दिसते. सलग तिसऱ्यांदा ही यादी मागे घेण्याचा आणि नव्याने करण्याचा उपद्व्याप करावा लागला आहे. यावरून यावरून अक्रियाशील सभासदांच्या मतदान अधिकारापेक्षा सध्याचे संचालक मंडळ किती अक्रियाशील आहे हे लक्षात येते.
