बारामती – राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच महाविकास आघाडीने भाजप सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे, या सपाट्याचा सहकारातील पहिला फटका साखर कारखान्यांवर शासन नियुक्त होऊन बसलेल्या संचालकांना बसला असून दुध संघ, बाजार समित्यांचे संचालक वेटींगवर आहेत..
यासंदर्भात राज्य सरकारने 30 जानेवारी रोजी निर्णय घेतला असून या निर्णयाने भाजपच्या काळात कोणतीही निवडणूक न लढता आयते पदावर पोचलेल्यांसाठी साखर कारखान्यांची साखर कडू झाली आहे. राज्यातील 19 साखर कारखान्यांचे शासन नियुक्त संचालक रद्दबातल झाले आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील छत्रपती, सोमेश्वर, माळेगाव, विघ्नहर, घोडगंगा, भिमा पाटस, निरा भिमा, संत तुकाराम या आठ सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालकांचा समावेश आहे. हे आठही संचालक आता कारखान्याच्या संचालक मंडळात नसतील. त्यांची पदे 30 जानेवारीच्या शासन निर्णयाने आपोआप रद्द झाली आहेत.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी भाजप सरकारच्या काळात झालेली घुसमट अशा पध्दतीने बाहेर काढली आहे की, आता राज्यातील सहकारी दुध संघ, बाजार समित्या, खरेदीविक्री संघ, मोठया सोसायट्या, कृषी प्रक्रिया संघांना देखील हे संचालक उठविण्याची प्रतिक्षा आहे. याचा अध्यादेश कधी निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील या संचालकांची पदे झाली रद्दबातल
घोडगंगा – सुरेश पलांडे, संत तुकाराम कारखान्याचे संचालक गोपीचंद गराडे, सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक प्रकाश जगताप, छत्रपती – तानाजी थोरात, माळेगाव – अशोक सस्ते, निरा-भिमा – अशोक वणवे, घोडगंगा – सुरेश पलांडे, संत तुकाराम – गोपीचंद गराडे, सोमेश्वर – प्रकाश जगताप, भिमा-पाटस – बाळासाहेब तोंडेपाटील
