संपादकीय
केरळमध्ये गर्भवती हत्तीणीला ज्या प्रकारे तिच्या तोंडात फटाक्यांनी भरलेला अननस देऊन स्फोट घडवून आणला गेला, तो प्रकार निषेधार्हच नव्हे तर त्याला जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करायलाच हवी. हत्तीणीच्या मृत्यूने संपूर्ण देश हळवा झाला. परवा देखील एका रेल्वे स्टेशनवर आपापल्या राज्यातल्या घरी जाण्यासाठी निघालेल्या मजूर महिलेचा रेल्वे स्थानकावरच मृत्यू झाला. तिचे चिमुकले बाळ तिच्या देहाशी खेळत होते. त्याला माहितीच नव्हते की, आपली आई या दुनियेत नाही. पण त्याला आई झोपलेली आहे, सोंग घेतलेले आहे असे समजून ते तिच्याशी खेळत होते. अर्थात त्याही घटनेला देशातील संवेदनशील मने हळवी झालेली पाहायला मिळाली. मात्र हत्तीण मेल्यानंतर ज्याप्रकारे देशातील धोरणी माणसं शोक व्यक्त करायला पुढे आलीत, ते पाहून त्या बाळापेक्षा, चालत जाताना मेलेल्या शेकडो मजूरांपेक्षा ती हत्तीण देखील खुप सुदैवी असेच वाटू लागले आहे.
त्यात केरळ पडले डाव्यांचे म्हणजे विरोधकांचे राज्य. तिथे तथाकथित हिंदूविरोधी लोक राज्य करतात, म्हणून हा विरोध आणखीच तीव्र होणार. त्याची चर्चा अगदी ठरवून ४० पैसेवाल्यांच्या मदतीने देशभर, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नेली जाणार हे ओघानेच येईल. मात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न तसाच राहील..कारण हत्तीणीच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही भारतीय संस्कृती नाही हा शब्द वापरला आहे. हत्तीणीच्या मृत्यूशी भारतीय संस्कृती जोडण्यामागे केवळ हत्तीणीप्रती संवेदना नाही, कारण ती तशी असती तर परवा रेल्वे स्थानकावर मेलेल्या मजूर आईबाबतही केंद्र सरकारने तीच संवेदनशीलता दाखवली असती. तसे झालेले नाही. हत्तीणीबाबत अधिक संवेदना दाखविण्यामागे ज्या राज्यात ही घटना घडली, त्या केरळचा संदर्भ आहे.
हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे का?
केरळच नव्हे तर देशातील कोणत्याही राज्यात वनविभागाच्या कडेला असलेल्या शेती व शेतकऱ्यांचे दुःख सांगण्यापलीकडचे आहे. तेथे अतिव कष्टाने पिकवलेल्या पिकांमध्ये वन्यप्राणी घुसतात. पिकांचे नुकसान करतात. त्या शेतकऱ्यांच्या घामावर पाणी फिरवतात. मात्र वन्यकायद्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच करता येत नाही. त्यांची ही समस्या असते की, त्या प्राण्याला मारावे तर कायद्याने आपणच अडचणीत येणार. त्यामुळे शेतकरी गप्प राहतात. त्यातूनच मग सुरू होतात, अशी कृत्ये! शेतकरी हा त्याची पिके वन्यप्राण्यांपासून वाचविण्यासाठी अनेक प्रकारच्या क्लृप्त्या लढवतो. वाघर टाकण्यापासून ते अगदी वीजेचा करंट देण्यापर्यंतच्या अनेक क्लृप्त्या त्यात असतात, हे वेगळे सांगायला नको. केरळमध्ये, कर्नाटकात हत्तींचा फार त्रास शेती व शेतकऱ्यांना होतो. पण आपल्याकडे असे आहे की, कायदे एकतर्फी झाले, तरी त्यातून दोघांचा विचार करण्याची कुवत सरकारी यंत्रणेकडे नसते. इच्छाशक्ती नसते. दोघांतून मध्य साधायला फार मोठा काळ जातो. मध्यंतरी निलगायी मारण्याचा फंडा केंद्र सरकारने शोधला, तोही त्या राज्यातल्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय होता. म्हणजे माणसांच्या दुनियेतील सुखदुःखे राजकीय नेत्यांच्या ठायी फार किरकोळ असतात. त्यांच्या सोयीने, त्यांच्या स्वार्थाचा भाग असेल तर जनतेचे दुःख हे नेत्याचे दुःख बनते. तोपर्यंत ते बनत नाही.
तात्पर्य शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते, मात्र आजवर तो प्रश्न कधीच राष्ट्रीय बनला नाही. यापुढेही बनणार नाही. त्यातूनच ज्या केरळच्या भागात हत्तीण मेली, त्या भागातील शेतकऱ्यांची नेमकी दुःखं काय आहेत, याचा विचारही आता केला जाणार नाही. पहिला नांगर शेतीवर येतो म्हणतात, तो हाच..! काही पक्षी, प्राणी त्यांच्या मृत्यूवेळी कोणाला दिसत नाहीत किंवा ते स्वतःच दूर जातात. हत्तीच्या बाबतीतही तसेच आहे. एकतर हत्ती मरताना माणसांत किंवा इतर कोणी पाहतील तिथे मरत नाही. त्यामुळेही कदाचित खूप दिवस उपाशी असलेल्या हत्तीणीने जलसमाधी घेतली असेल, मात्र हत्तीणीने घेतलेली जलसमाधी जेवढी देशभरात सो कॉल्ड भारतीय संस्कृतीने मनावर घेतली, तशीच शेतकऱ्यांच्या गळफासाचीही संस्कृती भारताची नाही हे मनावर घ्यायला हवे, मात्र तसे घडत नाही कारण ते राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही…!
मध्यंतरी लाखो मजूर पायी गेले. पायी जातानाच अनेकजण आजाराने, भूकेने मेले. घरापर्यंत पोचलेच नाहीत. त्यांच्यासाठी कोणाच्याच डोळ्यात का अश्रू आले नाहीत? ज्यांनी भारत उभा केला. उन्हातान्हात उभे राहून, पाय रोवून बांधकामे उभी केली. साधने उभी करण्यात योगदान दिले, मजूर म्हणूनच आयुष्य जगले, ज्यांनी कधीही कोठलाही विषाणू आपणहून वाहिला नाही, आणला नाही, त्यांना मात्र या सरकारने ७००-७०० किलोमीटर पायी भटकू दिले. एवढेच नाही, आपल्या राज्यात, गावापर्यंत पोचल्यानंतरही त्यांच्या घरी जाऊ दिले नाही, मात्र ज्यांनी विषाणू या देशात आणून देश दोन महिने बंद केला, त्यांच्यासाठी मात्र वंदे भारत मिशन चोवीस तास ऑन ड्यूटी सेवा बजावून राबवली. धन्य ती लोकशाही..!
सुंदर आणि यथायोग्य