ज्वारीला ७० रुपये, बाजरीला १५०, मक्याला ९० रुपये…
बारामती : महान्यूज लाईव्ह
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विश्वास देणाऱ्या केंद्र सरकारने सन २०२० मधील शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली आहे. १४ खरीपाच्या पिकांची ही किंमत जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारीच ही किंमत आहे. यावर्षी मका पिकाने काय केले याचे अनुभव गाठीला असलेले शेतकरी निश्चितच या हमीभावाने खुश नसतील…!
१ जून रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली. यावर्षीच्या या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत. ( कंसात मागील वर्षी किती होती किंमत)
ज्वारी प्रतिक्विंटल – २६२० रुपये – (२५५० रुपये)
बाजरी प्रतिक्विंटल – २१५० रुपये – (२ हजार रुपये)
मका प्रतिक्विंटल – १८५० रुपये – ( १७६० रुपये)
सोयाबीन प्रतिक्विंटल – ३८८० रुपये – (३७१० रुपये)
भुईमूग प्रतिक्विंटल – ५२७५ रुपये – (५०९० रुपये)
तूर प्रतिक्विंटल – ६००० रुपये – (५८०० रुपये)
मूग प्रतिक्विंटल – ७११६ रुपये – (७०५० रुपये)
नाचणी प्रतिक्विंटल – ३२९५ रुपये – (३१५० रुपये)
वस्तुतः राज्य सरकार व केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षातच शेतकऱ्यांना पाच वर्षात दुप्पट उत्पन्नाकडे नेण्याचे स्वप्न दाखवले होते. त्यानुसार कृषी मुल्या आयोगाची, त्यांच्याशी संबंधित धोरणांची फेररचना करण्याची गरज होती. मात्र दरवर्षी ज्याप्रमाणे बांधकाम क्षेत्रात सरकारी मुल्यांमध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) म्हणून १० टक्के महागाई निदेशांक मिळवला जातो, त्याप्रमाणेच ही किंमत वाढवली गेली आहे.
बाजारात नेमका भाव मिळतो किती?
सरकार दरवर्षी खरीपाचा तसेच इतर पिकांचा त्या -त्या हंगामनिहाय भाव जाहीर करते, मात्र हे करीत असताना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने पिकांची खरेदी होत असताना अधिक जाचक अटी घातलेल्या खरेदी केंद्रांशिवाय वेगळे काहीच करीत नाही अशी शेतकऱ्यांची भावना मात्र आताही कायम आहे. सध्या मक्याची किमान आधारभूत किंमत (सरकारने जाहीर करण्यापूर्वी) प्रतिक्विंटल १७६० रुपये होती, ती आता १८५० रुपये झाली आहे. मात्र आज बाजारात मक्याची किंमत केवळ १३७० ते १४०० रुपये प्रतिक्विंटल या दरापर्यंत खाली घसरलेली आहे. ज्वारीच्या किंमतीही किमान दरामध्ये पाहिल्या तर आधारभूत किंमतीपेक्षा कमीच आहेत. अशा स्थितीत सरकारी हस्तक्षेप बाजारात व्हायला हवा, तो मात्र होताना दिसत नाही.
पांडूरंग रायते, जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना – शेतकऱ्यांचे शोषण हेच सरकारी धोरण आहे. ते वर्षानुवर्षे कायम आहे. नावालाच जय किसान हा मंत्र राज्यकर्ते वापरतात. शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न ही तर निव्वळ प्रचाराची ऐट आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे जेवढे १०० वर्षात शोषण झाले, त्यापेक्षा अधिक शोषण या दशकात झाले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणीही राजकीय पक्ष नाही. जर खरोखरच शेतकऱ्यांचा कळवळा राजकीय पक्षांना असता, तर त्यांचे जाहीरनामे त्यांनी लिहील्याप्रमाणे अंमलबजावणीत आले असते. सर्व राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांनी धोरणे बदलतील म्हणून आलटून पालटून सत्ता दिली. मात्र सत्तेपलीकडे त्यांना काहीच शहाणपण सुचत नाही.
