इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
दूध उत्पादकांची लूट थांबविण्यासाठी व दुधाला योग्य दर मिळावा या प्रमुख मागणीसह दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी दूध उत्पादकांचे राज्यव्यापी आंदोलन होत आहे, या पार्श्वभूमीवर आज 9 ऑगस्ट या ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून निमगाव केतकी येथील गणपती मंदिरासमोर सरकारला सुबुद्धी दे व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय दे असे म्हणत साकडे घालत दुग्ध अभिषेक घालून आंदोलन करण्यात आले.
पुणे जिल्हा शेतकरी सुकाणू समिती अध्यक्ष तथा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र चे समन्वयक ॲड.श्रीकांत करे यांच्या नेतृत्वाखाली इंदापूर तालुक्यातील निमगांव केतकी महादेवाच्या पिंडीला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. सरकारला सुबुद्धी दे व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय दे असे म्हणत साकडे घातले.
निमगांव केतकी येथे दूध उत्पादकांनी गणपती मंदिरासमोर व महादेव मंदिरात शंभू पिंडीला दूग्धाभिषेक घालून दूध उत्पादकांचे गा-हाणे सरकारच्या कानापर्यंत पोहचव आणि आम्हाला न्याय दे असे साकडे घातले. यावेळी संघर्ष समितीचे समन्वयक ॲड. श्रीकांत करे, संपत चांदणे, कपिल हेगडे, राजू भोंग, विक्रम जगताप, भैय्या पाटील ,सुयश भोंग, धनाजी राऊत व इतर दूध उत्पादक सहभागी झाले होते.
यावेळी संपत चांदणे म्हणाले की, मागील वेळेस आंदोलन छेडल्यानंतर सरकारने दर वाढवला. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याकडे पैसा असला तर बाजारपेठ सक्षमपणे चालते. पूर्ण भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम करायची असेल, तर तळागाळातल्या शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे.यासाठी सरकारने याचा बारकाईने विचार करावा.
ॲड.श्रीकांत करे म्हणाले की, मागील आंदोलनावेळी राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये पत्रक काढले होते की, आम्ही तात्काळ एफ.आर.पी. लागू करू. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नाही. सदोष मिल्को मिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करणे थांबावे, यासाठी दुध संस्थांना प्रमाणित मिल्को मिटर वापरणे बंधनकारक करा व मिल्को मिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी.
याशिवाय दूध उत्पादकांच्या अन्य काही मागण्या आहेत त्या सरकारने तात्काळ मार्गी लावाव्यात.
यावेळी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विविध मागण्या करण्यात आल्या. यामधये शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 35 रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर 60 रुपये दर द्यावा.
लॉकडाऊन काळात दुध कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून 20 रुपये दराने दुध घेतले. शेतकऱ्यांना यामुळे खूप नुकसान सहन करावे लागले. शेतकऱ्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन काळात दुध घातलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान द्यावे.
दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करा. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी.आणि प्रक्रिया व विक्री प्रक्रियेतील उत्पन्नात हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर संरक्षण लागू करा.
अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ हे धोरण स्वीकारावे. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्यावी. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरु करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.
