मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
खरेतर सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी असो किंवा अधिकारी असो; त्याच्या पायाभूत पगार रचनेपेक्षा अधिक दराची उंची वस्तू त्याने खरेदी केली असेल, तर लोकसेवकाच्या कायद्याखाली त्याची माहिती सरकारला द्यायला हवी! मात्र अनेक अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडे सध्या आयफोन सारखे महागडे फोन दिसतात, सरकारला कळवतही नाहीत! बरे, एक वेळ तेही ठीक आहे! दिसले तर दिसले; पण त्याचा वापर तर नीट करावा की नाही? मोबाईल घेऊन २० वर्ष होऊन गेले, आता सरकारने कार्यालयात मोबाईल कसा वापरावा याचा अध्यादेश काढला आहे.. राज्य चालवणार्या साहेबांना जर मोबाईल वापरायचा कळत नसेल आणि ते त्यांना शिकवावे लागत असेल तर नशीब अजून सरकारने शौचालय कसे वापरायचे याचा धडा दिलेला नाही!
राज्य सरकारने आज अफलातून आणि आगळा-वेगळा असा अध्यादेश काढत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. जेव्हा सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव इंद्रा मालो यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, सर्व सचिव, सर्व राजकीय पक्ष, सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, पोलीस आयुक्त कार्यालये या सर्वांना एक आदेश काढून शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोबाईल कसा वापरावा याच्या शिष्टाचाराचा धडा दिला.
यामध्ये सरकारने नव्याने एक नियमावली लागू केली असून शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोबाईलच्या वापरासंदर्भात अपेक्षित शिष्टाचार पाळत नाहीत; त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होते असा युक्तिवाद केला आहे. यापुढील काळात अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी प्राधान्याने कार्यालयातील दूरध्वनीचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याखेरीज कार्यालयीन वेळेत कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असेल, तरच मोबाईलचा वापर करावा. मोबाईल वर वापरताना बोलताना आवाजात बोलावे, वाद घालू नये, तसेच असंसदीय भाषेचा वापर करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. कार्यालयीन कामासाठी मोबाइलचा वापर करताना शक्यतो मेसेज चा वापर जास्त करावा. मोबाईल फोनवर बोलताना कमीत कमी वेळेत संवाद साधावा. मोबाईल व्यस्त असेल तर लोकप्रतिनिधी किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन कॉल्सला तात्काळ उत्तर द्यावे.
मोबाईलवर कार्यालयीन कामकाजासाठी समाज माध्यमांचा वापर करताना वेळ आणि भाषा व्यवस्थित वापरावी. अत्यावश्यक वैयक्तिक दूरध्वनी असेल तर तो कक्षाच्या बाहेर जाऊन घ्यावा. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कक्षात किंवा बैठकीदरम्यान उपस्थित असतील, त्यांनी आपला मोबाईल सायलेंट किंवा व्हायब्रेट मोडवर ठेवावा. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कक्षात किंवा बैठकीदरम्यान मोबाईल तपासणे, संदेश तपासणे, अथवा ब्लूटूथ वापरणे अशा बाबी टाळाव्यात आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी दौऱ्यावर असताना मोबाईल बंद ठेवू नये असे वेगवेगळे आदेश दिले आहेत.
एडवोकेट तुषार झेंडे पाटील सदस्य महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद : हा शासनाचा अध्यादेश पाहिल्यानंतर हसावे की रडावे हे कळत नाही जे अधिकारी राज्य चालवतात, धोरणकर्ते असतात, त्यांना जर मोबाईलचा वापर करावा इथपर्यंत सांगावे लागत असेल तर अलीकडे पहिलीत जाणार्या मुलाला देखील त्यांच्यापेक्षा जास्त समजते असा त्याचा अर्थ होतो. अर्थात हे सारे पाहिले तर सरकारने नशीब अजून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शौचालयाचा वापर कसा करावा याचे परिपत्रक काढले नाही.
