बारामती : महान्यूज लाईव्ह
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई हैदराबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेन च्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने अत्यंत वेगाने पावले उचलली जात आहेत. त्या दृष्टीने सध्या विविध संस्थांकडून प्रकल्पाच्या बाधित व शेजारच्या शेतकऱ्यांची व कुटुंबीयांचे सामाजिक सर्वेक्षण सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे नेमके काय सामाजिक व वैयक्तिक परिणाम होतील याची चाचपणी सध्या सुरू आहे, मात्र यासाठी मागवली जात असलेली सातबारा उतारे आणि त्यांची यादी लक्षात घेता किमान दोन हजार फूट रुंदी मधील सातबारा उताऱ्यांच्या मालकांची माहिती घेतली जात आहे. त्यामुळेच एकीकडे सामाजिक सर्वेक्षण होतानाच दूसरीकडे विरोध आणि होकार या दोन्हींची सरमिसळ होऊ लागली आहे.
अनेकांची घरे उठतील ही भीती यामागे आहे. त्यामुळेच विरोधाला देखील सुरुवात झाली आहे, तर दुसरीकडे सध्या असलेल्या जमिनींच्या व घरांच्या किमतींपेक्षा अधिक पटीने जमिनीचा मोबदला मिळणार असल्याने आतापासूनच शेतकरी आपली जमीन कशी संपादन होईल याकडे उत्सुकतेने पाहू लागले आहेत. नुकत्याच भूसंपादन झालेल्या संत तुकाराम महाराज राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनातील जमिनीच्या मोबदल्याचा विचार करता विरोधापेक्षा शेतकरी जास्तीचा पैसा कसा मिळेल याकडे पाहू लागले आहेत. कारण जमिनीच्या सध्याच्या असणाऱ्या किमतीपेक्षा भूसंपादन मोबदला अधिक मिळालेला आहे. ही देखील गोष्ट यामागे आहे.
मागील दोन दिवसात आयआयएमईआर रिसर्च फाउंडेशनच्या वतीने प्रकल्पबाधित गावांमधील सामाजिक सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. हे करताना प्रकल्पामध्ये जाणाऱ्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्याची यादी घेऊन संबंधित संस्थांचे स्वयंसेवक हे सर्वेक्षण करत आहेत.
मात्र ही यादी मोठी आहे. प्रत्यक्षात प्रकल्प कमी जागेत होणार आणि जाणारी जमीन त्याहून कमी जाईल असे सांगितले जाते, मात्र या जमिनींच्या भूसंपादनामुळे नेमके काय सामाजिक परिणाम होतील याची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांकडून सरकार घेईल. यामध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक लोकांचा होकार आला तर हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची जमीन जाईलच असे नाही, असेही सांगितले जात आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर आता हायस्पीड बुलेट ट्रेनला होणारा विरोध विरोध देखील हायस्पीड च्या दिशेने वाढला आहे. राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी यात उडी घेतली असून, बागायती जमीनचे सरकार वाटोळे करणार असेल, तर हे कदापि होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. जाचक म्हणाले, ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे, ते पाहता त्याचीही भीमा नीरा जलस्थिरीकरणासारखाच अवस्था होईल. त्यातून कोणताही फायदा होणार नाही, मात्र अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. अनेक गावांचे दोन दोन भाग पडतील. अनेकांची घरे उद्ध्वस्त होतील. त्यामुळे कोणत्या तरी राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून याला पाठबळ देणे अत्यंत घातक ठरेल. ते पुढील पिढीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरेल. येथील जमिनीच्या किमती घेऊन इतर ठिकाणी जमिनी देण्याची स्वप्ने पहात असतील तर तसेही होणार नाही. त्यामुळेच हा प्रकल्प पूर्ण बागायती भाग असलेल्या भागात होणारा व अन्नपाण्यावर असलेल्या कुटुंबांना वार्यावर सोडणारा ठरणार असल्याने त्याला आमचा प्रचंड विरोध राहील.’
