दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
वाई : तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईट (पथदिवे) वीजबिले न अदा केल्यामुळे तोडण्याचा निर्णय विज वितरण कंपनीने घेतला असून, यामुळे गावोगावच्या रस्त्यांवर अंधाराचे साम्राज्य पसरणार आहे. शासनाने याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने थकीत विजबिले भरावीत असा जीआर काढला आहे. परंतू अद्याप याबाबत ग्रामपंचायती अनभिज्ञ असल्याने विज वितरण कंपनीने विज बिल भरण्याबाबत मुदत देण्याची मागणी अनेक ग्रामपंचायतींनी केली आहे.
कोरोना काळामुळे विज वितरण कंपनीचे थकबाकीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यातच तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या 397 स्ट्रीट लाईटची 5 कोटी 79 लाख 51 हजार रुपयांची विज बिले थकीत आहेत. तर 147 पाणी पुरवठा ग्राहकांची 49 लाख 87 हजार थकबाकी आहे.
यापूर्वी पथदिव्यांची विज बिले पंचायत समितीच्या वतीने भरण्यात येत होती. याबाबत विज वितरण कंपनीने पंधरा दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायतींना तशा नोटीसा काढल्या होत्या. ग्रामपंचायतींनी सदर नोटीसा पंचायत समितीकडे वर्ग केल्या होत्या. परंतू नुकताच शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतींनी स्ट्रीट लाईटची व पाणी पुरवठा स्किमची बिले भरावीत असा जीआर काढला आहे.
सदर जीआर अद्याप अनेक ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहचलेलाच नाही. किंबहूना याबाबत अनेक ग्रामपंचायती अनभिज्ञ असून त्या पंचायत समितीवर विसंबून राहिल्या आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींनी पाणी पुरवठा योजनेची बिलेही भरली नसल्याने त्यांनी ती मुदतीत त्वरीत न भरल्यास ग्रामस्थांच्या तोडचे पाणी पळणार आहे.
याबाबत विज वितरण कंपनीने पंधरा दिवसांपूर्वीच नोटीसा दिलेल्या असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्वरीत बिले अदा करण्याचे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता महेंद्र गोंजारी यांनी केले आहे.
विज वितरण कंपनीने दिलेल्या नोटीसची मुदत संपत आल्याने कंपनीने गावातील स्ट्रीट लाईट कापन्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गावोगावातील रस्ते अंधारात बुडणार असून यामुळे ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
विज वितरण कंपनीचे सुमारे 6 कोटी रुपये थकीत असल्याने त्यांनी हा निर्णय जरी घेतला असला तरी शासनाने जीआर नुकताच काढला असल्याने विज वितरण कंपनीने याबाबत ग्रामपंचायतींना विज बिल भरण्यास मुदत द्यावी. सदर मुदतीत विज बिल न भरले गेल्यास पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी अनेक ग्रामपंचायतींकडून केली जात आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून येणारा निधी ग्रामपंचायत गटार योजना, पाणी पुरवठा दुरूस्ती, आरोग्य विषय सुविधा व अनेक महत्वाच्या कामांसाठी खर्च करते. त्यातूनच शासनाने आता विज बिल भरण्याची तरतूद करण्यास सांगितल्याने स्थानीक विकासासाठी ग्रामपंचायतींना निधी कमी पडणार आहे. अगोदरच तुटपूंज्या निधीवर ग्रामपंचायती चालत असताना हा बोजा शासनाने ग्रामपंचायतीवर ढकलला आहे. शासनाने किमान निधी तरी वाढवून द्यावा, अशी मागणी अनेक ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
