संपादकीय
शाळांमध्ये अनेक वेळा, ‘सुट्टी लागली तर?’; ‘शाळा बंद झाल्या तर?’ अशा प्रकारचे निबंध लिहून लिहायला सांगितला जातो. तसाच एक निबंध राज्यातील खाजगी डॉक्टरांची संघटना लिहायला सांगणार आहे; तो म्हणजे खाजगी दवाखाने बंद झाले तर?
राज्य सरकारने खाजगी दवाखान्यासाठी अ, ब आणि क क्षेत्र निहाय कोविडवरील उपचाराचे दर जाहीर केले आणि इकडे नाशिकमध्ये खासगी रुग्णालयाच्या संघटनेने कोविड सेवा बंद करत आहोत अशी पाटी लावली. 29 मे रोजी या संदर्भात नाशिक मधील हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदन देत दीड वर्षापासून आम्ही ज्या कोरोनाच्या उपचारात आहोत, त्यामध्ये आता आमचा कर्मचारी वर्ग आणि आम्ही सर्व जण मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या थकलो आहोत अशी मानसिकता व्यक्त केली आहे.
आता कोरोना रूग्ण संख्यादेखील कमी झाली आहे. त्यामुळे आता आहेत, तेवढे रुग्ण संभाळणे शासकीय आणि निमशासकीय आरोग्य यंत्रणांना सहज शक्य आहे. कारण त्या सुद्धा तेवढ्याच दर्जेदार आहेत. त्यामुळे आम्ही खाजगी रुग्णालये आता सदर सेवा बंद करत आहोत. भविष्यात जर पुन्हा गरज पडली तर आम्ही सर्वजण सेवा देऊ; कृपया आता आम्हाला मुक्त करा ही विनंती त्यांनी केली आहे.
खरेतर हि विनंती करण्यामागे सरकारने या खाजगी दवाखान्यांना विचारात न घेता रुग्ण व्यवस्थेचे दर जाहीर केले आहेत. सरकार रुग्ण व्यवस्थेचे दर जाहीर करून नामानिराळे होते आणि त्यानंतर दवाखान्यांना प्रत्येक गोष्टींना सामोरे जावे लागते. यामध्ये फेसबुक लाईव्ह करून दवाखान्याची बदनामी करणारे, खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणारे, डॉक्टरांना शिवीगाळ करत अश्लील भाषा वापरणारे स्वयंघोषित रॉबिनहुड प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक तालुक्यात तयार झाले आहेत.
यांना आवरणारे कोणी नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना प्रतिसाद देणारे लोक भरपूर आहेत. प्रत्येक दवाखान्यामध्ये प्रत्येकाला समाधान होईल असे वातावरण मिळणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीमध्ये रुग्णालयांना बदनाम करणे अगदी हाताचा मळ आहे. रुग्णालयात उपचारासाठी रुग्ण दाखल केल्यानंतर गावापासून शहरापर्यंतच्या भाऊ, दादा, नाना, अण्णांचे बिल कमी करण्यासाठी फोन येतो. जर बिल कमी केले नाही, तर दवाखान्याची बदनामी केली जाते.
असंख्य अडचणींना दवाखान्याला सध्या सामोरे जावे लागत आहे, त्याचे कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला मर्यादा नाही. औषधे, ऑक्सीजन, पीपीई किट, कोविड कचरा विल्हेवाट त्यांच्यासाठी जे पैसे आकारले जात आहेत, त्याला काही मर्यादाच उरली नाही धोरणाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांनी भरमसाठ पगार वाढवले आहेत डॉक्टरांचे देखील पगार वाढवले आहेत. पैसे देऊन देखील कर्मचारी मिळत नाही. शंभर टक्के रक्कम भरून देखील ऑक्सिजन आणि औषधे मिळाली नाहीत, या समस्येला या वेळी कितीतरी दवाखान्याला सामोरे जावे लागले.
एवढे करून जीव वाचविण्यात अपयश आले तर बिल बुडवण्याची धमकी, तक्रार करण्याची धमकी, बिलाचे ऑडिट केल्यानंतर देखील डिस्काउंट मागण्यासाठी दबाव आणण्याच्या अनेक अडचणींना यावेळी दवाखान्याला सामोरे जावे लागले आणि काम करून देखील अपमानित होण्याची परिस्थिती असेल तर काय करायचे? अशी चर्चा डॉक्टरांमध्ये होऊन नाशिकमधील डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्र्यांना निवेदन देण्याचे धाडस दाखवले.
नाशिक मधून सुरुवात होण्याचे कारण नाशिक मधून काही घटनांमध्ये अंगावरील कपडे काढण्यापासून ते मेडिकल दुकाने फसवत आहेत म्हणून रक्कम कमी करण्यापर्यंतची अनेक उदाहरणे यामध्ये समाविष्ट आहेत. खरे तर वाद नको आणि रुग्णावर उपचार होताना रुग्णालयाची बदनामी नको म्हणून अनेक रुग्णालयांनी अशा लोकांच्या त्रासाला शरण जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याचा अर्थ लोकांनी आणि अशा स्वयंघोषित रॉबिनहूड यांनी आपलेच खरे होते असा करून घेतलेला आहे.
तो त्रास कमी निर्माण झालेली प्रतिमा पुढील कित्येक वर्ष या दवाखान्यात त्रासदायक ठरणार आहे. त्याचा विचार करून सर्व दवाखाने एकत्र आले आहेत आणि अशा प्रकारची जर वागणूक मिळणार असेल, तर मग आपण समाजासाठी जे करतो, त्याचे काहीच योगदान समाज समजून घेत नाही अशी भावना डॉक्टरांची झाली आहे.
अशा थकलेल्या आणि खचलेल्या मनस्थितीत काम करणे अशक्य झाल्यामुळे डॉक्टरांवर हॉस्पिटल बंद करण्याची वेळ आलेली आहे. गेल्या काही दिवसापासून याची चर्चा सुरू होती आणि जे काही लोकांकडून दवाखान्यांबाबत जे दाखवले जात होते त्याचा विचार करता ही वेळ येणार होती, असे सांगितले जाते. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी खचले की, आरोग्य आणि जीव धोक्यात येतात. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी किंवा समाजातील काही घटकांना केलेल्या कृतीमुळे जर हॉस्पिटल्स बंद होणार असतील त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागणार आहे.
ही जी मानसिकता नाशिक मधील डॉक्टरांची झालेली आहे, ती मानसिकता राज्यातील इतर डॉक्टरांची सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे अजून कोरोनाची तिसरी लाट यायची आहे, अशा परिस्थितीमध्ये खाजगी दवाखान्यांबाबत काही नियम सरकारने नव्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही. अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणारी खाजगी दवाखान्या मधील मानसिकता देखील लोकांच्या रोषाला कारणीभुत आहे हे देखील समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारने जे दर लागू केले आहेत ते दर लागू करण्यामागे गेल्या काही दिवसात काही रुग्णांच्या बाबतीत प्रचंड बिले आकारली गेले आहेत हे देखील नाकारता येणार नाही. काही दवाखान्यांत चुकीच्या पद्धतीने उपचारांमध्ये बारकावे सोडलेले आहेत, ते देखील नाकारता येणार नाहीत. याबाबत देखील डॉक्टरांच्या संघटना विचार करतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु केवळ जसे एखादा स्वयंघोषित रॉबिनहूड आपलेच म्हणणे खरे मानतो असे डॉक्टरांना देखील आपलेच म्हणणे खरे मानता येणार नाही. कोरोनाच्या काळात लोकांची प्रचंड घसरलेली आर्थिकशक्ती आणि त्यातून कोरोनाच्या उपचारावरील वाढलेला खर्च याचा विचार करता खासगी दवाखान्यांनी सरकारी स्तरावर अत्यंत आक्रमकपणे यासंदर्भात गोष्टी मांडण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारने जो दर जाहीर केलेला आहे, या दरासंदर्भातही खासगी दवाखाने यांनी योग्य तो मार्ग काढायला हवा. दुसरी गोष्ट या पेक्षा अधिक खर्च आकारला जाणार नाही याची काळजी खाजगी दवाखान्यांनी घेतली पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट या करता आपल्या प्रक्रिया खर्चावर जास्त खर्च होणार असेल, तर तो सरकारच्या लक्षात आणून देऊन त्या संदर्भातील उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
कारण दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान राज्यातील सर्वच दवाखान्यांना ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे सामोरे जावे लागले. त्यातून प्रचंड किंमत ऑक्सिजन साठी मोजावी लागली. ऑक्सिजनचे उत्पादक अडवून किमती घेऊ लागले होते. त्याचबरोबर कर्मचारीवर्ग पूर्वीच्या पगाराच्या दुप्पट-तिप्पट मनमानी पद्धतीने पगार मागतो. हीदेखील वास्तवता या सर्वांना समजली आहे. या सर्वांचा विचार करता सरकारने अनेक गोष्टींचा पायाभूत विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यसरकारने कोरोना वरील उपचारासाठी जी खर्चाची आणि दराची नियमावली लागू केली आहे. ती अत्यंत योग्य आहे. ते दर अगोदर लक्षात घेऊ यात. नियमित विलगीकरण यासाठी अ वर्ग शहरामध्ये प्रति दिवस चार हजार रुपये, ब वर्ग शहरांमध्ये 3000 रुपये तर क वर्ग शहरांमध्ये 2400 रुपये असा दर लागू केला आहे.
दुसरीकडे ज्या ठिकाणी रुग्णाला व्हेंटिलेटर सह विलगीकरणाची गरज आहे, त्या ठिकाणी अ वर्ग शहरासाठी नऊ हजार रुपये; ब वर्ग शहरासाठी सहा हजार सातशे रुपये व क वर्ग शहरासाठी पाच हजार चारशे रुपये असे दर जाहीर केले आहेत आणि फक्त आईसीयू व विलगीकरण याची गरज असेल तर तेथे अ वर्ग शहरासाठी 7500 रुपये, ब वर्ग शहरासाठी 5500 रुपये व क वर्ग शहरासाठी 4500 रुपये असा दर लागू केला आहे.
यामध्ये आवश्यक देखरेख नर्सिंग चाचण्या औषधे बीड चा खर्च व जेवण समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर मोठ्या चाचण्या व तपासणी, उच्च पातळीवरचे औषधे, कोरोना चाचणीचा खर्च हा समाविष्ट नाही. अ वर्ग शहरांमध्ये मुंबई पुणे, पुणे महानगर, नागपूर यांचा समावेश आहे, तर ब वर्ग शहरात नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई, विरार, मालेगाव, नांदेड आणि सांगली यांचा समावेश आहे. क वर्ग शहरामध्ये आणि शहरा व्यतिरिक्त इतर सर्व जिल्हा मुख्यालय यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
