मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील एकमेव जिल्हा असलेल्या चंद्रपूरमधील दारूबंदी महाविकासआघाडीने उठवली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचा महसूल प्रचंड प्रमाणात बुडाल्याचे एक कारण आणि दुसरीकडे दारूबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे अभूतपूर्व कारण देत महाविकास आघाडीने अवैध दारू विक्री आणि गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात सरकारी दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2015 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याची संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली होती, परंतु यासंदर्भात सरकारने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ जा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमली होती. त्या समितीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वास्तव परिस्थिती आणि तेथील दारूबंदी नंतरची कारणे या संदर्भातील अहवाल 9 मार्च 2021 रोजी शासनाला सादर केला होता.
त्यानुसार आज सरकारने हा निर्णय घेतला. अर्थात हा निर्णय घेताना दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढल्याचा मुद्दा विचारात घेतला गेला. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे सन 2010 ते 2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदी नंतर 2015 ते 2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पूर्वी महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे 1729 होती तर दारूबंदीच्या काळात महिलांवर गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण 4042 वर पोहोचले. बालकांचा दारुसाठी अवैध वापर करण्याची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला.
या सर्व गोष्टींचा विचार करत राज्य मंत्रिमंडळाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवली असून बनावट आणि हातभट्टीची दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत असल्याने दारुचा काळाबाजार देखील वाढला. शिवाय शासनाच्या अवैध दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील खाजगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाल्याचा निष्कर्ष देखील समितीने काढलेला होता. त्याचा विचार करून राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याची पाच वर्षांची दारूबंदी मोडीत काढली.
मागील चार वर्षांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी मुळे 1606 कोटी रुपये एवढे राज्य उत्पादन शुल्काचे नुकसान झाले. 964 कोटी रुपयांचा विक्रीकर बुडाला. जिल्ह्यातील 2570 कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळू शकला नाही. या दरम्यानच्या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भात ग्रामपंचायती, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार, सर्वसामान्य नागरिक यांनी दोन लाख 69 हजार 824 निवेदने समीक्षा समितीकडे पाठवली होती. यातील दोन लाख 43 हजार सहाशे 27 निवेदने दारूबंदी उठवण्यासंदर्भात होती, तर 25 हजार 876 निवेदने ही दारूबंदी कायम राहण्यासाठी होती. वेगवेगळ्या संस्था आणि संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांचा आढावा घेतला असता 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिकांनी दारूबंदी होण्याची विनंती केली होती असे शासनाचे म्हणणे आहे.
