जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे पर्यायी जागेचा पर्याय खुला; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा दिला हवाला
पुणे : महान्यूज लाईव्ह
पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी जोरदार दणका दिला आहे. नवी पेठेतील एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेले धरणे आंदोलन त्वरित गुंडाळावे आणि ती जागा तातडीने रिकामी करावी, असा स्पष्ट आदेश पुणे पोलिसांनी बजावला आहे. सुरक्षेचे कारण आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन पोलिसांनी या आंदोलनाची परवानगी फेटाळून लावली आहे.
वाहतुकीचा खोळंबा आणि चिथावणीखोर भाषेचा आक्षेप
विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आयुक्तालयाचे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही १ ऑक्टोबरपासून हे आंदोलन विनापरवानगी सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे मध्य पुण्यातील वाहतुकीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला असून, स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर परिणाम झाला आहे. आंदोलनातून ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची भडक विधाने करून विद्यार्थ्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही पोलिसांच्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
हायकोर्टाचा बडगा आणि आधीच्या बैठकीचा संदर्भ
३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करून आंदोलन मागे घेतल्याचे पत्र देण्यात आले होते, त्यामुळे जुनी परवानगी रद्दबातल झाली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने रस्ते व पूल अडवून सर्वसामान्यांचे जीवन वेठीस धरले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचा आधार घेत पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे.
कायदेशीर अधिकारांचा वापर आणि पर्यायी जागेचा प्रस्ताव
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांनुसार पोलीस उपायुक्तांनी पुलावरील धरणे आंदोलनाची फेरपरवानगी फेटाळली. मात्र, आंदोलनाचा लोकशाही अधिकार अबाधित राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ आंदोलनासाठी रीतसर अर्ज केल्यास सकारात्मक विचार करू, अशी लवचिक भूमिकाही प्रशासनाने घेतली आहे. या कडक भूमिकेनंतर आता विद्यार्थी आंदोलक काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
