पुणे : महान्यूज लाईव्ह
बालकांच्या पोटात जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप करून त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडीच्या अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कार्यालयीन शिस्तीचा भंग, वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान आणि सोशल मीडिया वापराबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना मानधनी पदावरील सेवेतून कायमस्वरूपी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रश्न सोशल मीडियाचा आहे की मुलांच्या ताटातील अन्नाच्या गुणवत्तेचा? हा खरा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
रेश्मा पारधी यांनी अंगणवाडी केंद्रात मिळणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत व्हिडिओच्या माध्यमातून आवाज उठवला होता. या आहारातील वाटाणा शिजत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आदल्या दिवशी वाटाणा पाण्यात भिजवून ठेवला तरी कुकरमध्ये आठ-दहा नव्हे तर दहा-बारा शिट्ट्या घेतल्यानंतरही तो व्यवस्थित शिजत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. घरात आपण साधा वाटाणा शिजवण्यासाठी तीन-चार शिट्ट्या घेतो मग बालकांसाठीच्या पोषण आहारातील वाटाण्याला दहा-बारा शिट्ट्याही अपुऱ्या पडत असतील तर या आहाराच्या गुणवत्तेचा प्रश्न विचारायचा तरी कोणाला?
बालक खात नाहीत, पोटदुखीच्या तक्रारी; तरीही प्रशासन गप्प?
अंगणवाडी सेविकांच्या म्हणण्यानुसार निकृष्ट आहारामुळे बालकांना तो खाणे कठीण जात आहे. काही बालकांकडून पोटदुखीच्या तक्रारीही होत असल्याचे सांगितले जाते. लापशीचा भरडा आणि वाटाणा यांसारख्या पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांसह गरोदर व स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्यामागे सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे. कुपोषण रोखणे, बालकांची वाढ आणि विकास सुनिश्चित करणे आणि मातांचे आरोग्य जपणे. मग याच योजनेतून मिळणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर तक्रार समोर आली असेल तर त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित नाही का?
कोट्यवधींचा निधी मग ताटात निकृष्ट अन्न का?
अंगणवाडी आणि पोषण आहार योजनांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. बालक, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषणासाठी खर्च होणारा हा पैसा म्हणजे केवळ सरकारी निधी नाही तर तो पुढच्या पिढीच्या आरोग्यातील गुंतवणूक आहे.
मात्र पुरवठा होणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता, पौष्टिकता, साठवणूक आणि वितरण यांची काटेकोर तपासणी होते का? प्रयोगशाळेतील गुणवत्ता अहवाल प्रत्यक्षात तपासले जातात का? पुरवठादारांची जबाबदारी निश्चित केली जाते का? निकृष्ट आहार आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार किंवा पुरवठादारावर काय कारवाई झाली? हे प्रश्न आता जिल्हा परिषद आणि संबंधित विभागाने जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.आवाज उठवला म्हणून शिक्षा की आहार तपासण्याची वेळ?
आवाज उठवला म्हणून शिक्षा की आहार तपासण्याची वेळ?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे निकृष्ट आहाराची तक्रार करणाऱ्या सेविकेवर कारवाई झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नियम, कार्यालयीन शिस्तीचे निकष असतील तर त्यांचे पालन होणे आवश्यकच आहे. मात्र त्याचवेळी तक्रारीत मांडण्यात आलेला मूळ मुद्दा बालकांना मिळणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता हा तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीही आहे. सेविकेने नियम मोडले असतील तर त्याची चौकशी होऊ द्या पण त्याचबरोबर तिने उपस्थित केलेल्या आहाराच्या गुणवत्तेच्या प्रश्नाचीही स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे.
तुकाराम मुंढेंकडे केले आवाहन
अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना या निकृष्ट अन्नावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारच्या डोळ्यात अंजन कोण घालणार?
बालकांच्या पोषणाशी संबंधित योजनेत जर अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी येत असतील तर त्या दाबण्याऐवजी त्यांची चौकशी होणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आहे. लहान मुलांच्या पोटात जाणारा घास निकृष्ट असेल तर तक्रार करणारा कर्मचारी दोषी की साहित्य पुरवणारी यंत्रणा? हा प्रश्न केवळ नंबरवाढीपुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण पोषण आहार व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आहे. सरकारने या प्रकरणाची स्वतंत्र प्रयोगशाळा तपासणी, पुरवठादाराची चौकशी, आहाराच्या नमुन्यांचे परीक्षण, मागील पुरवठ्याचे गुणवत्ता अहवाल आणि सेविकेवर झालेल्या कारवाईचा आधार सार्वजनिक करावा अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
