इंदापूर : महान्यूज लाईव्ह
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यात गेली 18 वर्षे प्रगती कडून शुन्याकडे नेणारा कारभार सुरू आहे. सभासद बंधूंनी आपल्या प्रपंच आणि भावी पिढीसाठी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. आपण करत असलेल्या कोणत्याही आरोपासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी संचालक मंडळाने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करावं. मदतीसाठी आवश्यकता असल्यास वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या तज्ञांची सुद्धा मदत घ्यावी, परंतु यांच्या कारभारासंदर्भात कोणाशीही, कोठेही, कधीही समोरासमोर चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे असे आव्हान छत्रपती कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी आज संचालक मंडळाला दिले.
कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी छत्रपती कारखाना संदर्भात आज एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात आरोप-प्रत्यारोपांचे काहूर माजले. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात जाचक म्हणतात, ‘छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांनी उसाची लागवड ही स्वतःच्या प्रपंच यासाठी करावी का संचालक मंडळासाठी याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे’ हे सांगत असतानाच त्यांनी छत्रपती कारखान्याचे संचालक यांच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत.
जाचक यांनी नमूद केले आहे की गळीत हंगाम चालू झाल्यानंतर 47 दिवसांनंतर संचालक मंडळाने 2200 रुपये प्रति टन याप्रमाणे पहिला हप्ता जाहीर केला. कारखान्याची एफआरपी अंदाजे प्रतिटनी 2515 रुपये होत असताना केवळ 2200 रुपये प्रति देऊन व त्यातून शेअर्सची दोन हजार रुपये प्रतिदिन प्रमाणे रक्कम वसूल केले आहे असे समजते. उसाची एफआरपी वेळेत द्यायची नाही; त्यावरचे कायद्याप्रमाणे व्याज द्यायचे नाही व उलट वरती शेअर्स रकमेची कपात करायची; हे कुठल्या व्यवहारात बसते?
सभासदांची एक कोटी 73 लाख इतकी परतीची ठेव मुदत संपून दोन वर्षे लोटली असताना संचालक मंडळाने अद्याप दिलेली नाही. यावरून संचालक मंडळ ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करते की, बिगर ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधीत्व करते हेच समजत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, साखर कारखाने व सहकारी विकास सोसायट्या या एकमेकांच्या व्यवहाराला पूरक अशा संस्था आहेत. मग ज्या सहकारी साखर कारखान्याकडून जिल्हा बँकांना कोट्यवधींचा नफा मिळतो, त्या कारखान्याच्या साखरेवर उचल देण्यास काय अडचण आहे?
बँकेची उचल पोत्यावर मिळते व ती सभासदांना टनावर देण्याची पद्धत आहे. व संचालक मंडळ हे ऊस उत्पादकांचे कारभारी असल्यामुळे त्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलीच पाहिजे व त्यांना त्यासाठीच निवडून दिलेले असते. साखर व मळीचे भविष्यातील धोरण याचा अभ्यास न करता केलेली ऍडव्हान्स विक्री निश्चितच तोट्याची ठरली आहे. माळेगाव कारखान्याचे नुकतीच कच्ची साखर 3190 प्रति क्विंटल दराने विकली असताना छत्रपती च्या संचालक मंडळाने 3100 रुपये प्रति क्विंटल या दराने विकली आहे. याला जबाबदार कोण?
ऑनलाइन टेंडर चे कारण सांगून खरीदार पुढे येतच नाहीत व अद्याप साखर कोणी घेतली हे गुलदस्त्यातच आहे. तयार झालेली कच्ची साखर अद्याप गोडाऊन मध्येच आहे. मग कच्ची साखर विकून व्याजाचा पर्यायाने कारखाना व संस्थांचा काय नेमका फायदा झाला? ऍडव्हान्स साखर व मळी विक्री करण्याऐवजी सभासदांकडून काही काळापुरत्या ठेवी घेतल्या असत्या, तरी कारखान्याचे नुकसान झाले नसते.
कारखान्याचे काल अखेर 2 लाख 93 हजार 552 मेट्रिक टन एवढी गाळप झाले आहे. सदर गाळप झाले आहे, म्हणजेच प्रति दिन सरासरी 6 हजार 245 टन एवढे गाळप झाले आहे. व गेटकेन आजपर्यंत 90 हजार टन गाळप झाले आहे, म्हणजेच प्रति दिवशी सरासरी 1914 टन इतके झाले आहे. कारखाना सभासदांसाठी वाढवलेला आहे व सध्या थंड हवामानामुळे उसाला तुरे येऊ लागले आहेत व त्यामुळे उसाचे वजन घटणार आहे.
सभासदांचा ऊस उशीरा तुटल्यावर नुकसान होणार आहे. मग गेटकेन घेण्याचा अट्टाहास संचालकांच्या व बगलबच्चांच्या वाहनांना काम मिळते मिळावे म्हणूनच आहे का? कारखान्याने एका दिवसात 9133 मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केल्याचा दावा केला आहे. सदर दिवशी उच्चांक असा केला गेला, याचे विश्लेषण सविस्तरपणे योग्य ते व्यासपीठावर करू.
अर्थात खरेतर कच्ची साखर त्वरित बाहेर गेली व गेटकेन बंद करून सभासदांचे ऊस गाळप केला तर गेटकेनला होणारा प्रतिटनी 350 रुपये खर्च वाचेल. साखरेचा उतारा वाढेल व सभासदांना एक उसाची एफआरपी देता येईल असा शेतकरी कृती समितीच्या ठाम विश्वास आहे. गळीत हंगाम चालू झाल्यापासून अपेक्षित वीज उत्पादन सुद्धा झालेले नाही. छत्रपती कारखान्याचा कारभार असाच गेली अठरा वर्षे नियोजन शून्य असून सभासद बंधूंनी आपल्या प्रपंचासाठी, पिढीसाठी वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे. असे जाचक यांनी म्हटले आहे.
