बारामती : महान्यूज लाईव्ह
१ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरूनही प्रलंबित असलेल्या कृषीपंप अर्जदार शेतकर्यांना त्वरीत वीजजोडणी देण्यासाठी धोरण आखणार असल्याचे उर्जा खात्याने स्पष्ट केले, मात्र नवीन धोरण आखतअसताना आम्ही पाठीमागच्या भाजप सरकारपेक्षा वेगळे असल्याचे दाखविणार्या महाविकास आघाडीकड़ूनही शेतकऱ्यांच्याच खिशाला चाट लावण्याचे धोरण प्रस्तावित आहे, मात्र कोरोनाने त्यावर पाणी फिरवले असून मागील तीन वर्षापासून प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकर्यांना वीजपंपांच्या कनेक्शनसाठी आणखी काळ घालवावाच लागणार आहे. एकंदरच वीजपंपाच्या वीजजोडासाठी तारीख पे तारीख धोरणाचा अनुभव घेणार्याबारामती मंडलातील १५४८ शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता कायम आहे.
भाजप सरकारच्या काळात १ : ३ (सर्व खर्च अर्जदाराने करायचा) धोरणानुसार कृषीपंपाच्या त्वरीत कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यास संपूर्ण खर्च करावा लागत होता. त्यामध्ये विद्युत रोहित्र असेल तर हा खर्च साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक येत होता. त्याचा परतावाही मिळणार नसल्याने शेतकरी अशा प्रकारची कनेक्शन मंजूर होऊन देखील थांबले. आता महाविकास आघाडी सरकार यात काही आश्वासक व दिलासादायक काम करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यातही या सरकारने देखील शेतकऱ्यांच्याच खिशात हात घालायचे ठरवले आहे. फक्त दिलासा असा की, जो खर्च शेतकरी स्वतः करतील, त्यांना त्याचा परतावा देण्याचे धोरण नव्या धोरणात असेल असे खुद्द उर्जामंत्र्यांनीच स्पष्ट केले आहे. हे नवीन धोरणही तसे भाजपच्याच धोरणाला अनुसरून आहे, जुन्या बाटलीला नवे वेष्ठण लावून शेतकऱ्यांच्या दिलाशाचे बुच बाटलीला लावण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचाच ठरणार आहे.
नवे धोरण कसे असेल?
१ एप्रिल २०१८ पासून जे अर्जदार शेतकरी वीजपंपाच्या वीजजोडासाठी प्रतिक्षेत आहेत, त्यांना टप्प्या-टप्प्यानुसार खर्चाची मर्यादा आखून दिली जाणार आहे.
. ज्या कृषीपंपाचे अंतर लघुदाब वाहिनीपासून ३० मीटरच्या आत व तेथील विद्युत रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा कृषीपंपांना तीन महिन्यानंतर अगदी एका महिन्याच्या आत वीजजोडणी दिली जाणार आहे.
. ज्या कृषीपंपाचे अंतर १०० मीटरच्या आत असून तेथील नजिकच्या विद्युत रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा सर्व नवीन कृषीपंपास ३ महिन्याच्या आत एरियल बंच केबलद्वारे वीज जोडणी दिली जाणार आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी लघुदाब वाहिनी मात्र अर्जदार शेतकऱ्यास सुरुवातीस स्वखर्चाने उभारावी लागेल, फक्त त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज बिलामधून केला जाईल.
. ज्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटरपेक्षा जास्त आहे, त्यांना सौर ऊर्जेवरील वीज जोडणी दिली जाणार आहे. दरवर्षी १ लाख अशा प्रकारच्या जोडण्या दिल्या जाणार आहेत.
. जर उच्चदाब वितरण प्रणालीवरून वीज जोडणी घ्यायची असेल, किंवा घ्यावी लागत असेल तर अशा इच्छूक शेतकरी अर्जदारास लागणारी पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उभारावी लागणार आहे, त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज बिलामधून करण्यात येईल. मात्र कमाल २.५० लाखांचा खर्च यामध्ये येऊ शकेल.
. अर्जदार समर्पित वितरण सुविधा योजनेअंतर्गत उच्चदाब प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्यास इच्छुक असल्यास त्यास त्वरित वीज जोडणी दिली जाणार आहे.
. अर्जदारांच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या उच्चदाब वाहिनी पासून ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर असल्यास, त्यांना डीडीएफ योजनेतून वीज जोडणी नको असेल, तर सौर ऊर्जेवरील वीज जोडणी सौर ऊर्जा धोरणानुसार दिली जाईल.
——————————–
नितीन राऊत, उर्जामंत्री(विधानसभेत दिलेले उत्तर)- १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरूनही प्रलंबित असणार्या कृषीपंप अर्जदारांना त्वरित वीज जोडणी देण्यासाठी ऊर्जा विभागाकडून नवीन धोरण प्रस्तावित होत आहे.तांत्रिक बाबींचा विचार करून ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ३ महिन्यात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.
