विशेष बैठक घेऊन निर्णय करणार
मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
राज्यातील धर्मांतरीत अनुसूचीत जातीतील नवबौद्धांना केंद्र शासनाच्या सवलतींचा फायदा मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक आहे.कोणावरही अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी या विषयातील तज्ञ आणि कार्यकर्ते यांची एकत्रीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. असे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य भाई गिरकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
श्री. मुंडे पुढे म्हणाले, सध्या धर्मांतरीत लोकांना देशात कुठेही सवलती घेता येत नाहीत मात्र, राज्यातील सवलती त्यांना लागू आहेत. याविषयाची पार्श्वभूमी त्यांनी यावेळी विस्ताराने विषद केली. ते म्हणाले, अनुसुचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसुचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतुने केंद्र शासनाने सन 1990 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार अनुसुचित जातीची यादी हिंदू, शिख यांच्यासह बौद्ध धर्मियांनाही लागू झाली आहे.
अनुसुचित जातीतील धर्मांतरीत लोकांना नमुना सहा मध्ये केंद्राच्या निर्देशांप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येते तर राज्य शासन नमुना 7 मध्ये प्रमाणपत्र देते. या नमुना 7 च्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर राज्यातील सवलतींचा लाभ घेता येतो. सध्या महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम व जिल्हा जात प्रामाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज हे सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23 तसेच त्याअंतर्गत पारित केलेले नियम -2012, मधील तरतूदींनुसार तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय मा. उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार चालते.
या नियमातील नियम क्र. 5 (6) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बौद्ध धर्मांतरीत अर्जदारांना नमुना 7 मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीसाठीचे सर्व आरक्षणाचे लाभ अनुज्ञेय होतात. परंतू केंद्र शासनाच्या लाभांसाठी सदर नमुना 7 मध्ये असलेले जातीचे प्रमाणपत्र केंद्र शासनाच्या विविध विभागाकडून स्वीकृत होत नसल्याने बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जातींच्या व्यक्तीवर अन्याय होतो. त्यांना केंद्र शासनाच्या आरक्षणाच्या योजेपासून वंचित राहावे लागते.
केंद्र शासनाच्या विहीत लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 2012 विहीत केलेल्या नमुना नं.7 वर असलेले जात प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने स्वीकृत करण्यासाठी शासन स्तरावरुन केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले होते. त्यानंतर दि.17.11.2017 अन्वये केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या जातीच्या दाखल्याच्या नमुन्यातच अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मांतरीत व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कळविले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनास विनंती करण्यापुर्वी सर्व बाबींची तपासणी करून, सविस्तर बैठक घेऊन आणि विचार विनिमय करुन निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीवरिल चर्चेत सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये आदिंनी सहभाग नोंदविला.
