राज ठाकरे, प्रमुख महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मुख्य पानावरच्या एका बातमीने देशात खळबळ उडवून दिली आहे. गेल्या १० महिन्यांत २ निवडणूक आयुक्तांनी (श्री. सुखबीर सिंग संधू व श्री. विवेक जोशी) निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कारभारावर १४ वेळा ऑन-रेकॉर्ड ताशेरे ओढले. तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी करत त्यांना अंधारात ठेवून निर्णय राबवले. आम्ही आणि विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर जे आरोप करत होतो, त्याची सत्यता या बातमीने सिद्ध झाली आहे.
आयोगाची स्वायत्तता आता फक्त पुस्तकापुरती मर्यादित उरली असून, ती भाजपच्या अधीन झाली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नियुक्ती झाल्यापासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे त्यांच्या बॉसला खूश करण्यात व्यस्त आहेत. इतर दोन आयुक्तांनी नोंदवलेले मुख्य गंभीर आक्षेप : १. मतदार नोंदणी, नावं वगळणे आणि सॉफ्टवेअरसंबंधी अनेक आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय काढले गेले. २. ‘फॉर्म ६’ (SIR) मध्ये बेकायदेशीर माहिती मागितली गेली. ३. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून संगणकीय सॉफ्टवेअरद्वारे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आले (उदा. गोव्यात अधिकाऱ्यांनी ९७ जणांना पात्र ठरवूनही सॉफ्टवेअरमुळे अंतिम यादीत नाव आले नाही).
४. पश्चिम बंगालमध्ये अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरुद्ध परस्पर अपिले दाखल केली गेली. थोडक्यात काय, तर ही उघड ‘मॅच फिक्सिंग’ सुरू होती. बिहार, आसाम, बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदार याद्यांत हवे तसे फेरफार केले गेले.
आता प्रमुख मागण्या आणि पुढील मार्ग: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्यामागच्या ‘बोलवत्या धन्याची’ चौकशी व्हावी. पाठीचा कणा ताठ ठेवून आक्षेप नोंदवणाऱ्या दोन निवडणूक आयुक्तांचे आणि पत्रकारिता जपणाऱ्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे अभिनंदन! सर्व विरोधी पक्षांनी आता एकत्र येऊन स्वायत्त नसलेला निवडणूक आयोग आणि EVM विरोधात जनआंदोलन उभे केले पाहिजे. निवडणुका बॅलेट पेपरवरच झाल्या पाहिजेत. ज्या कणाहीन आयोगाला हाताशी धरून हे सरकार आले, त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र झाला तरच या सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणता येईल!
