मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतीमालाला किमान बाजारमुल्य मिळण्याचा कायदा व्हावा तसेच आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे या दोन मागण्यावर केंद्र सरकार आणि आंदोलक संघटनांमध्ये सहमती झाल्याच्या बातम्या आहेत.
लखीमपूर येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृ्त्यूप्रकरणी गृह राज्य मंत्र्याचा राजीनामा घ्या ही शेतकरी संघटनांची एक मागणी होती. आता या मागणीचा जास्त आग्रह धरायचा नाही असे या संघटनांनी ठरवले असल्याची माहिती आहे. मात्र आंदोलनात मृत झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही.
आंदोलक शेतकरी संघटनांशी चर्चेची व यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आल्यानंतर या घडामोडींना वेग आला आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा सुरू असून बऱ्याच मुद्द्यांबाबत सहमती बनलेली आहे. शेतीमालाला किमान भाव देण्याबाबत कायदा करण्यासाठी समिती बनवावी याबाबत एकमत झालेले आहे. या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचेही प्रतिनिधीही असणार आहेत.
केंद्र सरकार हे आंदोलन लवकरात लवकर संपविण्यासाठी आतूर आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकांपूर्वी हे आंदोलन संपले पाहिजे अशी भाजपाची भावना आहे. उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी – मार्चमध्ये निवडणूका आहेत. त्यापूर्वी हे आंदोलन संपले पाहिजे अशी भाजपाची रणनीती आहे.
दरम्यान आंदोलनात सामील कुंडली सीमेवरील निहंगांच्या एका जथ्थ्यांने आपले तंबू गुंडाळून परत जाण्याची तयारी चालवली आहे. त्यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन त्यांच मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यांना परत जाण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
