संपादकीय
राज्यात 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याच दरम्यान काही अतिउत्साही आमदार यामध्ये मंत्री देखील सहभागी आहेत. या लोकप्रतिनिधींनी गावकऱ्यांना आवाहन करत ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले, मात्र हे आवाहन करताना त्यांनी ग्रामपंचायत बिनविरोध करणाऱ्यांना बक्षीस स्वरूपात आमिषे दाखवण्यास सुरुवात केली. ही प्रलोभने लोकशाहीसाठी मारक आहेत. आमदार देत असलेला निधी यांच्या स्वत:च्या घरचा, खिशातून देत आहेत का?
जर तसे ते देत असतील तर एक वेळेस ग्रामस्थ विचार करतील, परंतु ग्रामपंचायतीच्या बिनविरोध निवडीसाठी विकास निधीची आमिषे दाखवण्याची ही नवीन पद्धत कुठून आली? स्वतःच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध करण्याची वेळ आली असती, तर याच आमदारांनी माघार घेतली असती का? हा देखील प्रश्न आहे. दुसरी गोष्ट ग्रामपंचायतीचा स्तर हा गाव पातळीवरील, आपापल्या वाड्या-वस्त्यांवरील स्तर असतो येथील प्रश्न स्थानिक लोकांना माहीत नसतात हेच प्रश्न घेऊन पुढे ग्रामपंचायत ग्रामपंचायतीपासून पुढे पंचायती जिल्हा परिषदा आणि आमदारकी इथपर्यंत हे लोक मांडत असतात. मुळात समृद्ध आणि संपन्न लोकशाहीसाठी निवडणुका हवे असतात आणि ती लोकशाहीच्या घटनेतली एक अत्यंत महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे. त्या लोकशाहीच्या गाभ्याला आमिषाने सुरुंग लावण्याची गरज नाही.
जा ग्रामस्थांना एकत्र येऊन निवडणुका बिनविरोध करायच्या आहेत. त्यांनी खुशाल कराव्यात. निवडणुका बिनविरोध करण्याने गावातील वातावरणही शांततामय राहील, परंतु त्यासाठी आमदारांनी आमिषे दाखवण्याची गरज नाही. अशी दाखवलेली अमिषे आचारसंहितेचा भंग समजून अशा आमदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत. विशेष म्हणजे एका आमदारांने केलेल्या सुरुवातीनंतर सेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेससह सर्वच पक्षातील आमदार आणि मंत्री, माजी मंत्री पुढे येऊन आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील गावांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध करण्याचे आवाहन करू लागले आहेत. परंतु ग्रामपंचायती बिनविरोध करताना गावातील गावपुढारी हे घराणेशाहीलाच महत्व देतात ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.
