संपादकीय
मागील आठवड्यातील बुधवारची रात्र संपूर्ण राज्यातच शेतकऱ्यांसाठी काळरात्र ठरली. गावागावात ओढ्याकाठच्या जमीनी पावसाने खरव़डून नेल्या. उभे पिक तर नेलेच, पण काळी मातीही नेल्याने शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. त्यांना टिचूकभर नुकसान भरपाई जखमेवर मीठ चोळणारी ठरेल. म्हणूनच उध्दवजी हे लोककल्याणकारी राज्य असेल, तर अगोदर नुकसान भरपाई तुम्ही विरोधी मते व्यक्त करताना जशी मागत होता, तशी आता द्यायला हवी. राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थित नाही, मात्र शेतकरीही आता उभारीला येणार नाही याची जाणीव ठेवून नुकसान भरपाई जाहीर करा.
मुळात नुकसान होऊन आठ दिवस झाले, तरी संपूर्ण भागातील पंचनामे अजून पूर्ण झालेले नाहीत. सरकारी यंत्रणेला घरात पाणी शिरलेल्यांचे नुकसान दिसते, उभा शेतकरी आडवा झाल्याचे गांभिर्य का नाही याचे आश्चर्य वाटते.
अशी आपत्ती आली तर काय करावे याचे नियम सन २०१५ मध्येच शासनाने घालून दिले आहेत. राज्य शासनाने १३ मे २०१५ रोजी नुकसान भरपाई कशी असावी याचे निर्देश दिले आहेत. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महागाई निर्देशांक वाढलेला आहे, त्याचा विचार करता या नुकसान भरपाईपेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. मात्र अगदी तातडीची मदत म्हणून १३ मे २०१५ रोजीचा तुमच्याच सरकारने काढलेला अध्यादेश पाहावा.
या परिपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे की, आपत्तीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना ४ लाख रुपये, अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यासही भरपाई असून ४० ते ६० टक्के अपंगत्व असेल तर ५९ हजार १०० रुपये, ६० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असेल तर २ लाख रुपये, एका आठवड्यापेक्षा अधिक काळ दवाखान्यात दाखल झाल्या, १२ हजार ७०० रुपये, एका आठवड्यापेक्षा कमी काळ असेल तर ४ हजार ३०० रुपये, नैसर्गिक आपत्तीत पाण्यात घर बुडाले, वाहून गेले असेल तर कपडे, भांडी, घरगुती वस्तूंसाठी प्रतिकुटुंब कपड्यांकरीता १८०० रुपये, भांडी, वस्तूंसाठी २ हजार रुपये भरपाई द्यावी असे नियम आहेत.
आपत्तीत घर सोडावे लागले व तात्पुरता आसरा असलेल्या ठिकाणी लोक राहायला गेले नसतील, तर प्रतिप्रौढ व्यक्तीस ६० रुपये व लहान मुलांना ४५ रुपये प्रतिदिन मदत द्यायची आहे.
शेतजमीनीसाठी देखील नुकसान भरपाईचे निकष आहेत. २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतजमीनीवर वाळूचा, गाळाचा थर तीन इंचापेक्षा जास्त जमा झाला असेल, मातीचा ढिगारा असेल, तर १२ हजार २०० रुपये प्रतिहेक्टरी मदत द्यावी असे आदेश आहेत. शेतजमीन वाहून गेली असेल तर प्रतिहेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये मदत द्यायची आहे. शेतातील फळपिके, पिके वाहून गेली असतील तर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६ हजार ८०० रुपये व बागायती भागासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करायची आहे. बहुवार्षिक पिके म्हणजे बागा वाहून गेल्या असतील तर प्रतिहेक्टरी १८ हजार रुपये, मात्र कमीत कमी २ हजार रुपयांपेक्षा कमी मदत देता कामा नये असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
ज्यांची जनावरे या आपत्तीत दगावली, त्यांना दुधाळ म्हैस, गायीसाठी ३० हजार रुपये, बैल घोड्यासाठी २५ हजार रुपये, मेंढी, बकरी, डुक्करांसाठी ३ हजार रुपये, वासरू, गाढव, शिंगरूसाठी १६ हजार रुपये, कोंबड्या मेल्या असतील तर प्रतिकोंबडी ५० रुपये आणि एका कुटुंबासाठी कमाल ५ हजार रुपये असे नुकसानभरपाईचे निकष आहेत.
ज्यांची पूर्ण घरेच वाहून गेली आहेत, अशांना पक्की घरे असतील तर ९५ हजार रुपये, झोपडी असेल तर ४ हजार १०० रुपये, घराला गोठा लागून असेल तर २१०० रुपये गोठ्यासाठी, कच्च्या घरांसाठी जिथे १५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले असेल तर तिथे ३२०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निकष आहेत.
त्यामुळे किमान हे निकष तरी पाळावेत, तातडीने त्यातून मदत करावी. सन २०१५ मधील स्थिती व २०२० मधील खर्चाची स्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. ज्याच्या कोंबड्या मेल्या आहेत, त्यांना ५० रुपयांनी काय होणार आहे? हा प्रश्न आहेच, मात्र सरकार तारण्यासाठी असते, दिलासा देण्यासाठी असते, हे चित्र दिसले पाहिजे. जनमाणसात ते उठून दिसले पाहिजे.
आता ही नुकसान भरपाई मागण्यावरून राज्य व केंद्र सरकारमध्ये मतभेद होणार आहेत, यावरून राजकीय वादळही उठणार आहे, मात्र तरीदेखील सरकारने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. ज्यांना राजकारण करायचे, त्यांना करू द्यावे, सरकारने लोककल्याणकारी व लोकहिताची आपली भूमिका प्रत्यक्षात दाखवली पाहिजे.
ज्यांच्या शेतजमीनी खरवडून गेल्या आहेत. त्यांचे दुःख तर नुकसान भरपाईत मोजताच येणार नाही. मात्र त्यांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत हे सरकारने दाखवून दिले पाहिजे, त्या बळीराजाच्या जगण्याच्या लढाईला आपले योग्य पाठबळ उभे केले पाहिजे. आज त्याचीच गरज आहे. बाकी कोणी दौरे केले, किती केले, कोण किती किलोमीटर दौरा केला, यात कोणाही शेतकऱ्याला रस नाही. दिवाळी तोंडावर आहे, त्यापूर्वीच निघालेल्या दिवाळ्याला दिलासादायक भरपाईचा लाडू शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या तोंडात सरकारने घालावा हीच अपेक्षा.
